MP में नई सरकार के सामने होगी वित्तीय चुनौती

भोपाल. शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कर्मचारियों की वेतन विसंगित दूर करते हुए संशोधित वेतनमान स्वीकृत किए। आचार संहिता लग जाने के कारण ये वादे अमल में नहीं आ पाए। अब इन्हें पूरा करने का दबाव नई सरकार पर रहेगा। पहले से कर्ज में डूबे राज्य में वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार को वित्तीय चुनौती का सामना भी करना होगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार के ऊपर पहले से तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। हालांकि, राज्य सरकार इस स्थिति में है कि अभी भी 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि स्वयं के वित्तीय संसाधन को बढ़ाए जाएं। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश भी दिए हैं कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही बकाया की वसूली के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करें।