बिहार में खत्म होगा 75 प्रतिशत आरक्षण

बिहार. सरकार ने सूबे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति (बीसी) और अत्यंत पिछडी जाति के लोगों की सरकार में भूमिका बढाने और जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आरक्षण का दायरा 10 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिशत कर दिया था। वहीं अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका को सूचीबद्ध करने से पहले उसकी एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय को भेज दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की अनुमति के बाद इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।
दो व्याक्तियों ने दायर की याचिका
विधानसभा से पास इस कानून के खिलाफ गौरव कुमार व नमन श्रेष्ठ ने याचिका दायर की है। बता दें कि बिहार विधान मंडल ने हाल ही में बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडी जाति) (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया। इनके माध्यम से आरक्षित श्रेणियों के लिए पहले से दी जा रही आरक्षण की सीमा को 50 से बढा कर 65 प्रतिशत कर दिया गया है।
आरक्षण पर रोक लगाने की मांग
जानकारी के अनुसार इस याचिका में इन संशोधनों पर रोक लगाने की मांग की गई। बिहार विधान मंडल ने 10 नवंबर 2023 आरक्षण संशोधन विधेयकों को पारित किया और राज्यपाल ने इन कानूनों पर 18 नवंबर 2023 को मंजूरी दी। राज्य सरार ने 21 नवंबर 2023 को गजट में इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही राज्य की सेवाओं और शिक्षण संस्थानों के दाखिले में नया आरक्षण कानून प्रभावी हो गया। याचिका में कहा गया है कि संशोधन जाति सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। इन पिछडी जातियों का प्रतिशत इस जातिगत सर्वेक्षण में 63.13 प्रतिशत था जबकि इनके लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढा कर 65 प्रतिशत कर दिया गया है।