प्रशिक्षण स्थल पर पर्याप्त ईवीएम लैब स्थापित करें- संभागीय आयुक्त

प्रशिक्षण में रुचि न लेने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का करें निलंबन
ग्वालियर, प्रशिक्षण स्थल पर पर्याप्त ईवीएम लैब स्थापित करें। मतदान दलों को ईवीएम लैब के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराने के प्रक्रिया का गहन प्रशिक्षण दिलाएँ। साथ ही व्यापक सैद्धांतिक प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को इतना दक्ष बनाएँ कि वे बिना रुकावट के मतदान संपन्न करा सकें। इस आशय के निर्देश संभागीय आयुक्त एवं रोल प्रेक्षक दीपक सिंह ने दिए। वे ग्वालियर जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक अधिकारियों (ईआरओ व एईआरओ) की बैठक में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली सहित विधानसभा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह भी मौजूद थे।
प्रशिक्षण स्थल पर आधा दर्जन ईवीएम लैब स्थापित करें। हर लैब में लगभग 30-30 ईवीएम रखें और मतदान कर्मियों से ईवीएम से मतदान कराने की प्रक्रिया कई बार कराएँ। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान कर्मियों को प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक व्यापक रूप से व्यवहारिक व सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिलाएँ। संभागीय आयुक्त ने उन अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जो प्रशिक्षण लेने में रूचि न लें ।
सावधानी पूर्वक करें दावे व आपत्तियों का निराकरण
संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने मतदाता सूची के संक्षिप्त द्वितीय पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देश दिए कि दावे व आपत्तियों का निराकरण पूरी सावधानी के साथ करें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में जो दावे आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनको स्वयं देखें और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ निराकरण करें, जिससे किसी को कोई शिकायत न रहे। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने कहा बी-1 वाचन की तर्ज पर दावे और आपत्तियों को पढकर सुनाएँ और उसके बाद निराकरण करें।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की समस्याएँ भी सुनीं
संभाग आयुक्त एवं रोल प्रेक्षक श्री दीपक सिंह ने गुरूवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के ग्वालियर जिले के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उनकी समस्याएँ सुनी साथ ही सुझाव भी लिए। उन्होंने संबंधित ईआरओ एवं एईआरओ को इन समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे सभा स्थल एवं प्रचार सामग्री की दरों के संबंध में अपने सुझाव 3 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें, जिससे परीक्षण के बाद इन सुझावों के आधार सभा स्थलों की सूची व दर सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।