आउटसोर्स घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी, कर्मचारियों का बढ़ाएंगे महंगाई भत्ता

ग्वालियर. मेयर इन काउंसिल (एमआइसी) की हुई बैठक के एजेंडा में शामिल सात मुद्दों को आधा घंटे के अंदर स्वीकृत कर दिया गया। इसमें राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह निगम के विनियमित कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से छठवें वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने को स्वीकृति दे दी गई, तो वहीं आउटसोर्स घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया गया है। बैठक के अंत में एमआइसी सदस्यों ने स्ट्रीट लाइट की समस्या से निगमायुक्त हर्ष सिंह को अवगत कराया, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बुलाकर समस्या का समाधान कराने के लिए कहा।

मेयर इन कांउसिल की बैठक महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत करने को स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के स्व-निर्माण (बीएलसी) घटक अंतर्गत 1752 हितग्राहियों की संलग्न सूची का अनुमोदन कर स्वीकृति दी गई। नगर निगम के स्वामित्व की बारादरी चौराहा स्थित मार्केट के प्रथम तल के आरक्षित मूल्य निर्धारण एवं ई-निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा आउटसोर्स श्रमिक की भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं की जांच ईओडब्ल्यू से कराने के निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई।

ये पूरी कार्रवाई 15 से 20 मिनट में पूरी हो गई। इसके बाद एमआइसी सदस्यों ने निगमायुक्त को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं गिनाना शुरू कर दिया। इस पर निगमायुक्त ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निराकरण कराने के निर्देश दिए। सभी सदस्यों ने स्ट्रीट लाइट की समस्या से निगमायुक्त को अवगत कराया, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन की सीइओ नीतू माथुर को बुलाया। सीइओ ने बताया कि स्ट्रीट लाइट की समस्या का काफी हद तक निराकरण हो चुका है। जल्द ही बाकी समस्या भी दूर कर दी जाएगी। बैठक में मेयर इन कांउसिल सदस्य अवधेश कौरव, सुनीता कुशवाह, आशा चौहान, अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, उपायुक्त अमरसत्य गुप्ता, अनिल दुबे, अधीक्षण यंत्री जेपी पारा, सिटी प्लानर पवन सिंघल।