पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट 2 फरवरी 2023 के बाद अब सोमवार से पदोन्नति में आरक्षण के मामले की सुनवाई फिर से प्रारंभ करने जा रहा है। जो पूरा प्रकरण सुने जाने तक सुनवाई लगातार चलेगी। मप्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ माह में कोर्ट का निर्णय आ जायेगा और उनको पदोन्नति के रास्ते खुल जायेंगे। उधर सरकार ने भी पदोन्नति के नये नियम बनाये हैं। जिनसे सामान्य, पिछडा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी सहमत नहीं है। इस वजह से नियमों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है।
मध्यप्रदेश के अधिकारी और कर्मचानरी 7 साल से अधिक समय पदोन्नति शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। MP हाईकोर्ट को जबलपुर मुख्य बैंच ने 31 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 निरस्त कर दिया था। लेकिन राज्य सरकार इस आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गयी और न्यायालय ने यथा स्थिति के निर्देश दे दिये। तभी से प्रदेश में पदोन्नति पर रोक लगी है। इस अवधि में 75 हजार से अधिकारी -कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। इनमें से करीब 38 हजार कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी थी। अब यह हालात कि आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी सरकार से पदोन्नति शुरू करने की मांग कर चुके हैं।
पदोन्नति में आर्रक्षण नये नियम बनाये जायेंगे
नये नियमों पर भी एक राय नहीं राज्य सरकार ने पदोन्नति के नये नियमों का प्रारूप तैयार किया है। इस पर निर्णय के लिये मंत्रिसमूह की समिति की बैठक 8 महीने पहले हुई थी। इसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी नेता शामिल है। नियमों से अनारक्षित वर्ग असहमत है। इनका कहना है कि इसमें क्रीमीलेयर समेत कई प्रावधान नहीं किये गये है।

 

 

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