MP में लिफ्ट संचालन के लिए नया कानून लागू, रजिस्ट्रेशन और थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य
भोपाल. मध्य प्रदेश में अब हर सोसाइटी, मॉल, बहुमंजिला इमारत के मालिक को लिफ्ट संचालन के लिए उसका पंजीयन और बीमा (थर्ड पार्टी इंश्योरेंस) कराना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं प्रत्येक लिफ्ट के लिए समय-समय पर अधिकृत तकनीकी विंग या लिफ्ट इंस्पेक्टर द्वारा सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। इसके बाद ही लिफ्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के लिफ्ट चलाना अवैध होगा। किसी अधिकारी को जांच से रोकने या किसी भी लिफ्ट दुर्घटना को छुपाने पर दो साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकेगी।
यूपी-महाराष्ट्र की तर्ज पर कानून
इसका प्रावधान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तैयार मध्य प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट के प्रारूप में किया गया है। इसे जल्द विधानसभा में प्रस्तुत करने की तैयारी है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिये होगी रखरखाव की ट्रैकिंग लिफ्ट और एस्केलेटर के मेंटेनेंस (रखरखाव) की पूरी ट्रैकिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिये होगी।
राज्य में केवल वही लिफ्ट लग सकेंगी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीएसआई) के नए और वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। बिजली जाने या तकनीकी खराबी होने पर लिफ्ट हवा में बीच में न अटके, इसके लिए हर लिफ्ट में आटो रेस्क्यू डिवाइस अनिवार्य होगा। लिफ्ट के भीतर सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त रोशनी, आपातकालीन घंटी और लिफ्ट के बाहरी संपर्क साधने के लिए इंटरनेट या इंटरकाम आधारित कम्युनिकेशन लाइन का होना अनिवार्य रहेगा।
