MP में अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के नहीं हुए आदेश, अब अगस्त से मिलेगा लाभ
भोपाल. मध्य प्रदेश के 7 लाख तीस हजार अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है पर इसके अब तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। इससे कर्मचारियों को जुलाई के वेतन से इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वेतन के बिल तैयार हो चुके हैं। अब इस वृद्धि का लाभ जुलाई के वेतन से मिलेगा। वहीं, साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी गई है।
मुख्यमंत्री ने 24 जून को सीहाेर के भैंरूदा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मचारियों को 42 और प्रदेश के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस अंतर की पूर्ति के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है पर अभी तक इसके आदेश जारी नहीं हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि वृद्धि का लाभ किस माह से देना है, इस पर निर्णय होना है। इसके कारण आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। जून के वेतन के बिल विभागों द्वारा कोषालय में लगाए जा चुके हैं, इसलिए इस माह के वेतन में जुड़कर वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा।
उधर, पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से अब तक सहमति नहीं मिली है। जबकि, प्रदेश सरकार इन्हें भी कर्मचारियों की तरह 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने का निर्णय कर चुकी है लेकिन छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं मिलने के कारण साढ़े चार लाख पेंशनर को लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान में पेंशनर को 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है।