MP – राज्य सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बोर्ड में लागू करने का प्रस्ताव भेजा
भोपाल. चुनावी साल में पुरानी पेंशन (OPS) और न्यू पेंशन (एनपीएस) स्कीम बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर भाजपा सरकार उलझी है और एनपीएस की तरफ ही बढ़ रही है, जबकि उसी के पर्यावरण विभाग के अधीन आने वाले मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव 8 फरवरी 2023 की बोर्ड बैठक में पारित कराकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा है। पर्यावरण विभाग ने वित्त विभाग से चर्चा की तो वे हैरत में आ गए।
राज्य सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बोर्ड में लागू करने का प्रस्ताव भेजा
बोर्ड ने तर्क दिया है कि अभी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी कर्मचारियों को वेतन तो राज्य सरकार के अनुसार मिलता है, लेकिन पेंशन ईपीएफओ के हिसाब 1,500 से 2,500 रु. तक मिलती है। इसीलिए राज्य सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बोर्ड में लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। इससे न्यूनतम पेंशन राज्य सरकार के अनुसार हो जाएगी। सरकार पर कोई भार भी नहीं आएगा। जो भी कॉरपस फंड एलआईसी में जाएगा, वह पेंशन योजना समाप्त होने पर चार गुना होकर लौटेगी। मसलन यदि 338.92 करोड़ राशि का फंड देते हैं तो वापसी में 1250.93 करोड़ मिलेंगे। अब इस मामले में सरकार को निर्णय लेना है। बोर्ड के निदेशक (पर्यावरण) आरपी कोरी ने बोर्ड में प्रस्ताव पास होने की पुष्टि की है।
बोर्ड में इस समय 367 कर्मचारी
बोर्ड में इस समय 367 अधिकारी और कर्मचारी पेंशन की पात्रता रखते हैं। इसमें से 20 जून 2018 के बाद से अब तक 52 लोग रिटायर हो चुके हैं। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि पेंशन नहीं होने से कई लोग इस समय परेशान हैं।
एनपीएस पर कोई बात नहीं
बोर्ड में फिलहाल एनपीएस पर कोई बात नहीं हुई। बताया गया कि पहले पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाए। फिर एनपीएस पर कोई बात करेंगे।
यह दिया फाॅर्मूला बोर्ड 338.92 करोड़ का फंड भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा कराएगा
बोर्ड 338.92 करोड़ का फंड एलआईसी में जमा कराएगा। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ से ब्याज समेत जो पैसा मिलेगा, कर्मचारी उसे भी एलआईसी में देंगे। एलआईसी इस फंड पर 7.25% ब्याज देगा। इससे रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन दी जा सकेगी। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शासन को यह भी कहा है कि अभी उनके पास 625 करोड़ रुपए की राशि है। अलग-अलग स्रोतों से 101 करोड़ रुपए हर साल मिलने का अनुमान भी है। स्थापना, वेतन-भत्ते तथा ऑफिस का खर्च मिलाकर कुल प्रतिवर्ष 85 करोड़ खर्च होते हैं। यानी हर साल 16 करोड़ की बचत होगी।