फिल्म ‘‘द केरला स्टोरी’’ पश्चिम बंगाल में लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

नई दिल्ली. फिल्म ‘‘द केरला स्टोरी’’ के मैकर्स को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिल गयी है। पश्चिम बंगाल को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए फिल्म पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। सीजेआई ने कहा है कि हम पश्चिम बंगला के फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को पर रोक लगायेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘‘द केरला स्टोरी’’पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई
सीजेआई ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि थियेटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। गुरूवार 18 मई को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अदालत में सुनवाई के दौरान इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिकाकर्त्ता के वकील ने बताया कि फिल्म को असली जैसा प्रोजेक्ट किया गया और डिस्स्लेमर में कुछ और है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस पर सीजेआई ने फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि यह 32 हजार के आंकड़े को तोड़ मरोड़ कर कर पेश किया गया है। इस संबंध में बताइये…साल्वे ने कहा है कि कोई प्रामणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनायें हुई है। यह विवाद का विषय नहीं है। इसके बाद सीजेआई बोले, लेकिन यहां फिल्म कहती है कि 32 हजार महिलायें गायब हैं। एक डायलॉग है। इसमें साल्वे ने जबाव दिया है कि हम डिस्क्लेमर में यह दिखाने केू लिये तैयार है कि कोई प्रामणिक डेटा इस पर उपलब्ध नहीं है।