पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर MP में आन्दोलन, ग्वालियर सहित सभी जिलों में सौंपे ज्ञापन, 29 अप्रैल को बड़ा धरना

भोपाल. मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में भोपाल में 3 प्रदर्शन किये जा चुके हैं। जबकि गुरूवार को फिर से कर्मचारियों ने यह मांग उठाई। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गये हैं। वहीं, 29 अप्रैल को भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
मध्यप्रदेश लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसियेशन के आव्हान पर गुरूवार को प्रदर्शन किया गया। भोपाल में भोजन अवकाश के बीच सतपुड़ा भवन परिवर में कर्मचारी एकत्रित हुए और पुरानी पेंशन सहित अपनी 17 मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सभा और रैली भी निकाली गयी।
इसलिये उठ रही पुरानी पेंशन बहाली की मांग
1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती अधिकारी-कर्मचारियों के लिये अंशदाई पेंशन योजना लागू हैं। इसके तहत कर्मचारी 10 प्रतिशत और इतनी ही राशि सरकार मिलाती है। कर्मचारी संगठन के अनुसार, इस राशि को शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसके चलते कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर हो गया है। सेवानिवृत्त होने पर 60 प्रतिशत राशि कर्मचारी को नगद और शेष 40 प्रतिशत राशि की ब्याज से प्राप्त राशि पेंशन के रूप में कर्मचारी को दी जाती है। पुरानी पेंशन बहाली संघ के अनुसार, पुरानी पेंशन नीति में सैलरी की लगभग आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। डीए बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ जाती थी। नयी नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है।

इन मांगों को लेकर भी प्रदर्शन
प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय दर एवं केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत मिले।
पिछले कई साल के एरियर का बकाया दिया जाए।
सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता, वाहन एवं अन्य भत्ते प्रदाय किए जाए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदनाम कार्यालय सहायक किए जाए।
पेंशनरों को पेंशन राहत प्रदान करने में धारा 49 समाप्त की जाए।
कर्मचारियों की पदोन्नति, समयमान वेतनमान पर फैसला हो।
कर्मचारियों की वेतन विसंगति, टेक्सी प्रथा बंद कर वाहन चालकों की भर्ती की जाए।
संविदा एवं स्थाईकर्मियों को नियमित किया जाए।
सीपीसीटी का बंधन खत्म किया जाए।