MP में भाजपा लागू कर सकती है UP फॉर्मूला, दलित-आदिवासी 2 डिप्टी सीएम

ग्वालियर. मध्यप्रदेश में भाजपा वो गलती नहीं दोहराना चाहती, जो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उसने की थी। गलती थी, 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित-आदिवासी वोटर्स की अनदेखी, जिसके चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। भले ही भाजपा फिर सत्ता में आ गई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का डर उसे अभी भी है। इसीलिए सत्ता तक पहुंचाने वाले दलित-आदिवासियों के 35% वोटर्स पार्टी के केंद्र में हैं। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के फार्मूले पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ये वादा कर सकती है कि दोनों समुदाय से डिप्टी सीएम बनाएंगे।
उत्तर प्रदेश में इस फार्मूले से ही केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर ओबीसी वर्ग को साधा गया है। मौर्य चुनाव हार गए थे। बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई। हाल ही में त्रिपुरा के नतीजों के बाद पार्टी के भीतर चर्चा और तेज हो गई है कि क्या मध्यप्रदेश में बीजेपी सत्ता पर काबिज रहती है तो डिप्टी सीएम की कुर्सी तैयार हो जाएगी। त्रिपुरा में जिष्णु देव वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है।

2018 में बीजेपी को दलित-आदिवासियों ने दिया था बड़ा झटका
2018 में बीजेपी के हाथ से 15 साल की सत्ता निकलने की बड़ी वजह दलित-आदिवासी वोट बैंक का भाजपा से खिसकना था। इस चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जाति की 35 से 18 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 15 और 2 सीटें बसपा ने जीती थी। इससे पहले 2013 में बीजेपी को 35 में से 28 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को 3 सीटें मिली थीं यानी बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ था, जिसके चलते वह सत्ता खो बैठी थी। इस तरह 2013 में अनुसूचित जनजाति की 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं और एक निर्दलीय के खाते में गई थी। भाजपा इस वोट बैंक को संभाल नहीं पाई और 2018 के चुनाव में बीजेपी 16 ही सीटें ही जीत पाईं, जबकि कांग्रेस की सीटें 15 से बढ़कर 30 हो गईं।

16 को ग्वालियर में दलितों का बड़ा सम्मेलन
16 अप्रैल को ग्वालियर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा दलित वर्ग का बड़ा सम्मेलन कर रही है। इस सम्मेलन में ग्वालियर चंबल सहित प्रदेश भर के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जन्मदिवस और शिवराज सरकार की दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं।