ईडी MP के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजेगी, मेंटेना कंपनी के लक्जरी प्लेन में घूमे रेड्डी, बेटे को हवाला से रुपए दिलवाए
भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी एम गोपाल रेड्डी को किसी भी वक्त ईडी गिरफ्तार कर सकती है। मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। आखिर रिटायरमेंट के 2 साल बाद रेड्डी के खिलाफ ऐसे क्या सबूत हैं जो जेल जाने की वजह बन सकते हैं। इसका जवाब है ईडी की वह रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि वह जल संसाधन विभाग के ठेके लेने वाली हैदराबाद की कंपनी मेंटेना के लग्जरी प्लेन से मुफ्त में घूमते थे। उन्होंने अपने बेटे को हवाला के जरिए इस कंपनी से विदेशी मुद्रा भी दिलवाई। यह उस वक्त की बात है जब रेड्डी चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) थे।उसी दौरान मप्र में ई टेंडर घोटाला सामने आया था। इस घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू में दर्ज केस से मिले इनपुट के आधार पर ही ईडी ने मनी लांड्रिंग केस दर्ज किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय में पोस्टिंग के दौरान ईडी के जो अफसर उन्हें रोज सलाम ठोंकते थे,अब वे ही रेड्डी से जवाब-तलब करने के लिए गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। आदेश की कॉपी है, जिसके आधार पर रेड्डी की अग्रिम जमानत खारिज की गई है। इसमें ये बताया गया है कि ई-टेंडर घोटाले में रेड्डी का रोल क्या रहा और उनकी गिरफ्तारी जरूरी क्यों है।
छापे में मिले वे सबूत जिनसे रेड्डी फंसे
आखिर रेड्डी और मेंटेना सहित दूसरी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को क्या मिला। ईडी के दस्तावेज, कोर्ट के फैसले और रेड्डी के वकीलों से बात करके ये समझने की कोशिश की कि 35 साल तक ब्यूरोक्रेसी में मातहतों की गलतियां पकड़ने वाले इस अफसर के खिलाफ क्या सबूत ईडी के हाथ लगे। छापेमारी के बाद तैयार हुए ईडी के दस्तावेजों बताया गया है कि मध्यप्रदेश के ई-टेंडर घोटाले में शामिल रही हैदराबाद की मैक्स मेंटेना कंपनी से रेड्डी फायदा लेते रहे हैं। रेड्डी ने मेंटेना के लक्जरी प्लेन का कई दफा मुफ्त इस्तेमाल किया है। उन्हें लगा कि इसका किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ईडी ने सारी जानकारियां जुटा ली। ईडी के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे को मेंटेना के डायरेक्टर श्रीनिवास राजू से करोड़ों रुपए हवाला के जरिए दिलवाए। हवाला का ये लेनदेन विदेशी मुद्रा में हुआ। ईडी ने दस्तावेजों में ये भी बताया कि रेड्डी को मनी लांड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए दो दफा बुलाया, लेकिन जवाब देना तो दूर की बात, रेड्डी ने ईडी को जरा भी सहयोग नहीं किया। इसी को आधार बनाकर ईडी ने रेड्डी की अग्रिम जमानत को चुनौती थी। सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने बताया कि हमने दो बार कोशिश की, लेकिन रेड्डी ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया है। ऐसे में उसकी “कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है।” यानी ईडी अपनी हिरासत में लेकर सवाल पूछना चाहती है।
चीफ इंजीनियर राजीव सुकलीकर और शिरीष मिश्रा को नोटिस जारी किया
रेड्डी मुख्य सचिव बनने से पहले तक जल संसाधन विभाग के एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) थे। आरोप हैं कि इस दौरान मई 2019 में उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं का काॅन्ट्रेक्ट हासिल करने वाली 7 कंपनियों को 877 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट करवा दिया। इसका खुलासा तब हुआ तब रेड्डी के बाद मुख्य सचिव बने इकबाल सिंह बैंस ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर राजीव सुकलीकर और शिरीष मिश्रा को नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे 3 कंपनियों को 494 करोड़ रुपए के एडवांस भुगतान की वजह पूछी गई। दोनों चीफ इंजीनियर ने बताया कि काम जल्द शुरू करवाने के लिए ऐसा किया गया था, ताकि बाद में काम की लागत न बढ़े। सुकलीकर ने तो ये भी कहा कि उन्होंने कंपनियों को एडवांस पेमेंट तत्कालीन एसीएस एम गोपाल रेड्डी के आदेश पर किए थे।
तत्कालीन एसीएस जल संसाधन एसएन मिश्रा ने भी माना कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच की जा रही है।
ई-टेंडर घोटाले में रेड्डी का रोल
ई-टेंडर मामले में पहली एफआईआर 10 अप्रैल 2019 को दर्ज हुई थी। इसमें लिखा गया कि 18 मई 2018 को मिली शिकायत की जांच में पता चला कि मध्यप्रदेश ई प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के रखरखाव एवं संचालन के लिए एमपीएसईडीसी (मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) ने 2013 में मेसर्स एनट्रेस सिस्टम लिमिटेड बेंगलूरु तथा मेसर्स टीसीएस को 5 साल का कॉनट्रेक्ट दिया था। पोर्टल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। जांच में पता चला कि ई टेंडर में छेड़छाड़ कर हजारों करोड़ों के टेंडर अपात्र कंपनियों को दिए गए। इसमें से एक हैदराबाद की मैक्स मेंटेना कंपनी भी थी।