विद्युत कर्मचारियों की मांगों को लेकर इंटक द्वारा धरना प्रदर्शन एवं पैदल रैली

ग्वालियर मप्र संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश कीउत्तरवर्ती विद्युत् कंपनियों में कार्यरत नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर संगठन द्वारा ऊर्जामंत्री को विशाल ,शांति पूर्ण रैली के माध्यम से 05 नवम्बर को उनके ग्वालियर स्थित शासकीय निवास स्थल रेसकोर्स रोड बंगला नंबर 38 पर ज्ञापन सौपा जावेगा| श्री दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन को विभिन्न पत्राचारों एवं प्रत्येक जिले के जिलाधीशों को 27 सितम्बर से 10 अक्टूबर के मध्य पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौपकर नियमित/संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के संविलियन तथा ज्ञापन में समाहित अन्य जायजमांगों को पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया था ,किन्तु शासन प्रशासन द्वारा इन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया एवं भाजपा सरकार द्वारा चुनावी वर्ष 2013 में किये गए वादे विद्युत्संविदा नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 पृष्ठ क्रमांक 33 विन्दु क्रमांक 6 को आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया | संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ध्यानाकर्षित किया गया, परन्तु खेद है कि अभी तक विद्युत् कर्मचारियों की जायज मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गयाहै | संगठन द्वारा विवश होकर सरकार का ध्यानआकर्षित करने के लिए गाँधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन एवं रैली आयोजित की जा रही है|
यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त शांति पूर्ण धरना प्रदर्शनएवं विशाल रैली 15 अक्टूबर को निर्धारित थी परन्तु जिलाधीश ग्वालियर के द्वारा 13 से 27 अक्टूबर तक ग्वालियर जिले में धारा 144 लागूकर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन एवं रैली पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था | उनके आदेशके पालन में पूर्व निर्धारित धरना प्रदर्शन एवं रैलीको स्थगित कर दिया गया था |
विद्युत् कर्मियों की मुख्य मांगें
1- संविदा विद्युत् कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 के पृष्ठ क्रमांक 33विन्दु क्र.6 के अनुसार नियमित किया जावे |
2- विद्युत् कंपनियों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को कार्यानुभव के आधार पर संविलियन अथवा संविदा पर नियोजित किया जावे|
3- राजस्थान ,पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्योंकी तरह मध्य प्रदेश में भी जनवरी 2004 सेपुरानी पेंशन स्कीम लागू की जावे|
4 – आउटसोर्स कर्मचारियों का श्रम कानूनों के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित किया जावे |
5 – विद्युत् कंपनियों में सभी वर्ग के कर्मचारियोंके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जावे |
6 -विद्युत् कंपनियों में कार्यरत तकनीकी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता एवंअन्य भत्ते नियमित कर्मचारियों की तरह ही प्रदान किये जावे |
7- विद्युत् कंपनियों में कार्यरत संविदा एवंआउटसोर्स कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्तिप्रदान की जावे एवं तकनीकी श्रमिकों का 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराया जावे |
8 विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदाकर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमितकर्मचारियों के मूल वेतन का 90 प्रतिशत वेतनमान प्रदान किया जावे |
9- विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी वर्ग केकर्मचारियों को एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी मेंस्थनांतरण की नीति लागू की जावे |
10-विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को राष्ट्रीय त्यौहार पर कार्यकरने पर नियमित कर्मचारियों की
तरह ही पारिश्रमिक दिया जावे |
11-विद्युत् कंपनियों में कार्यरत नियमितकर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों एवं उनकेपरिवार को चिकित्सकीय लाभ दिया जावे |
12-विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को विद्युत बिल में छूट प्रदान की जावे |