ग्वालियर में अवैध कालोनियां होंगी वैध, निगम जारी करेगा अधिसूचना

ग्वालियर. निगम क्षेत्र में 31 दिसंबर 2016 से पहले बनी अवैध कालोनियों को वैध किया जाएगा। इस संबंध में नगरनिगम ने अधिसूचना जारी कर दी है और कालोनियों को वैध करने के लिए विकास शुल्क भी तय कर दिया है। निगम की कालोनी सेल ने इन अवैध कालोनियों का ले-आउट तैयार कर लिया है। यहां रहने वाले लोगों से विकास कार्यों के बदले 50 से 80 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से विकास शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा इन कालोनियों में खाली पड़े प्लाट से निर्माण शुल्क लिया जाएगा, जबकि जो भवन कालोनी ले-आउट के नियम विरुद्घ बने हैं उन्हें कंपाउंडिंग करानी होगी। इससे निगम की आय भी बढ़ेगी।

शहर में 31 दिसंबर 2016 से पहले 696 अवैध कालोनियां अस्तित्व में आई थीं। इनमें से 429 कालोनियों को वैध करने के लिए पात्र माना गया था। इनमें ग्वालियर विधानसभा की 99, ग्वालियर पूर्व की 139, ग्वालियर दक्षिण की 138 और ग्वालियर ग्रामीण की 53 कालोनियां शामिल हैं। इन्हें वैध करने के लिए गत 24 फरवरी को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। इनमें से 200 कालोनियों को प्राथमिक तौर पर वैध करने के लिए ले-आउट तैयार कराया गया। अब इनमें से 110 कालोनियों को पहले चरण में वैध किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम आयुक्त ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालंकि अभी दावे-आपत्तियों के लिए 15 दिन की विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद एक और विज्ञापन निकाला जाएगा। वैध कॉलोनी में शामिल होने से जहां भवन स्वामी को लाभ मिलेगा, वहीं निगम की भी आय बढ़ेगी। इनमें से दक्षिण विधानसभा की 62, ग्वालियर विधानसभा की 20 और पूर्व विधानसभा की 28 कालोनियां शामिल हैं।