कारम बांध का 40 प्रतिशत काम बाकी था फिर भी कर दिया 90 प्रतिशत भुगतान, सारथी कंस्ट्रक्शन ने गेट लगाने भुगतान 6.5 करोड़ रूपये ले लिया और गेट नहीं लगाये

इंदौर. कारम बांध को सरकार आपदा प्रबंधन की केस स्टडी के रूप में विकसित करना चाहती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, बांध सुरक्षा आयोग और केन्द्रीय जल आयोग की टीम कारम बांध पर पहुंची। सवाल यह है कि आखिर यह दल कारम से क्या सीखेंगे? इस दौरान चल पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि बांध का काम 40 प्रतिशत बाकी था। बावजूद इसके लागत का 90 प्रतिशत भुगतान हो चुका था। बांध पर गेट लगाने 6.5 करोड़ रूपये के भुगतान किया जा चुका था। यदि समय पर गेट भी लग जाते तो बांध फोड़ना नहीं पड़ता।
11 अगस्त को लीकेज के पहले ही सरकार कुल लागत 99 करोड़ रूपये में से 88 करोड़ रूपये दे चुकी थी। भुगतान के मुकाबले काम भी हुआ तो बांध 25-30फीट और ऊंचा हो चुका होता। अगस्त तक भी 9.5 में से 6.5 लाख घन मीटर मिट्टी का काम पूरा हुआ था । फिर भी 15 एमसीएम पानी भर दिया है। 11 अगस्त तक बांध की ऊंचाई तय 316 मीटर से 14 मीटर कम 302 मीटर ही पहुंच पायी थी। जबकि 310 मीटर होना थी। मुख्य अभियंता विनोद टेकाम कहते हैं। कि जहां इतना ज्यादा मिट्टी का काम हो वहां नाला क्लोजर की मंजूरी अक्टूबर-नवम्बर तक जारी हो जाना चाहिये।
जनवरी में दी थी नाला क्लोजर की अनुमति
कॉन्ट्रैक्टर को 88 करोड के अलावा, मूल्यवृद्धि के एवज में भी 8.5 करोड़ अतिरिक्त, यानी कुल लगभग 96 करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं। 31 मई तक काम पूरा होना था। अगस्त तक 40 प्रतिशत काम बाकी था। डेम का ठेका 99 करोड़ रूपये में एएनएस कंस्ट्रक्शन को मिला था। जिसने 95 करोड़ रूपये में ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शन को दे दिया। अधिकारियों ने कॉम्पेक्शन की स्वतंत्र लैब से जांच कराने के बजाय ठेकेदार की रिपोर्ट पर ही भरोसा कर लिया। 11 अगस्त को रिसाव के बाद हाईवे बंद कर 16 गांव खाली कराने पड़े थे।

भले भुगतान ज्यादा हुआ, काम ठेकेदार को ही पूरा करना होगा

मेरे हिसाब से तो करीब 50% काम बाकी है। बांध की ऊंचाई 13-14 मीटर और बढ़नी है। भले भुगतान ज्यादा हो गया हो लेकिन काम तो ठेकेदार को ही पूरा करना है। कॉम्पेक्शन में भी लापरवाही हुई है। विभागीय जांच में इन बिंदुओं को भी शामिल करेंगे।विनोद सिंह टेकाम, चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग