कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती, सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी करते पकड़े गए तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा न ही सरकारी नौकरी कर सकेंगे

जम्मू कश्मीर.  जम्मू-कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया इसके मुताबिक, पत्थरबाजी करते हुए पकड़े जाने पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, कश्मीर सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने सभी सिक्योरिटी यूनिट को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के जिस व्यक्ति को भी पत्थरबाजी करते पकड़ा जाए, उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। पत्थरबाजी के आरोप लगने पर डिजिटल सबूत (वीडियो या फोटो) और पुलिस रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाएगी।

ये जानकारियां देना जरूरी

केंद्र सरकार पहले ही एक कानून में संशोधन कर सरकारी नौकरी के लिए सीआईडी की क्लियरेंस रिपोर्ट को जरूरी कर चुकी है। आदेश के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य और खास रिश्तेदार राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।

किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में भी बताना होगा। जमात-ए-इस्लामी जैसे किसी विदेशी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने की जानकारी भी मांगी जाएगी।

कहीं काम कर रहे लोगों को यदि सीआईडी से दोबारा सत्यापन करवाना हो तो उन्हें नियुक्ति की तारीख, पोस्टिंग और पदोन्नति का विवरण भी देना होगा। इसके अलावा नौकरी कर रहे माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चों की डिटेल भी देनी होगी।

राज्य का मूल निवासी बनने के लिए 15 साल रहना जरूरी
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यह आदेश भी दिया था कि राज्य में जन्म लेने वाली महिला के पति को भी मूल निवासी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने निवासी प्रमाण-पत्र देने का नियम भी बदल दिया था। नए नियम के मुताबिक राज्य में 15 साल या इससे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति को वहां का मूल निवासी माना जाएगा।

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