मप्र के निगम-मंडलों में नियुक्तियां जल्द, शिवराज व वीडी शर्मा के बीच 10 घंटे चली बैठक, जिलों के संगठन मंत्रियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, प्रवक्ता व पैनलिस्ट के नाम फाइनल
भोपाल. मध्य प्रदेश में निगम-मंडलों में जल्द नियुक्तियाें के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर चर्चा के लिए रविवार को कोलार डैम रेस्ट हाउस में बैठक की। करीब 10 घंटे चली इस बैठक में जिलों के संगठन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नाम भी फाइनल किए गए हैं।
पार्टी सूत्रों का कहना है, बैठक में मुख्य रूप से निगम-मंडलों, प्राधिकरणों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व अन्य पदों पर नियुक्तियां करने को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है, सभी राजनीतिक पदों के लिए नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। अगले 5-7 दिनों में विभागवार आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत व सह संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहे। बैठक में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया।
सिंधिया के 4 समर्थकों को जगह देने पर सहमति
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 समर्थक नेताओं को निगम-मंडल में जगह दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि इमरती देवी, ऐदल सिंह कंषाना, मुन्नालाल गोयल और गिर्राज दंडोतिया को इसमें शामिल किया जाएगा। इन्हें निगम-मंडल में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पिछले भोपाल प्रवास के दौरान सिंधिया की शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ हुई बैठक में इन 4 नामों को लेकर चर्चा हुई थी। इनके अलावा सिंधिया के समर्थक रणवीर जाटव, पंकज चतुर्वेदी, रक्षा संतराम सिरोलिया और जसपाल सिंह जज्जी को राजनीतिक पद मिल सकता है।
संगठन मंत्रियों को किया जाएगा एडजस्ट
निगम-मंडलों में नियुक्तियों के अलावा जिलों के संगठन मंत्रियों को प्रदेश कार्यकारिणी में एडजस्ट करने की तैयारी है। ऐसे भी संकेत हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बीजेपी में आए इन नेताओं को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब बीजेपी ने जिलों में तैनात संगठन मंत्रियों को हटाया है। नई व्यवस्था के तहत संभागीय मुख्यालयों में संगठन मंत्री रहेंगे।