सीएम शिवराज सिंह ने कैबिनेट बैठक में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी
भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मप्र नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनीं अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चितम हो सके।
कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी दी और बताया कि मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ कानून-व्यवस्था की बैठक में महिलाओं व बच्चियों से दरिंदगी करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। ऐसी घटनाओं में आरोपी कोई परिजन होने पर भी कठोर कार्रवाई करने को कहा है जिससे विकृत सोच वालों को सबक मिले।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में हुए निर्णय के अनुसार महिलाओं व बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए और उनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सिंगरौली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 1 रु. किलो की दर से फोर्टिफाइल चावल वितरित किया जाएगा जिससे महिलाओं, बच्चों में आयरन व विटामिन की कमी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के सदस्यों व मुख्य सचिव, सभी विभागों के एसीएस व प्रमुख सचिवों के साथ हुई बैठक में आत्मनिर्भर मप्र के लक्ष्य को समय से पूरा करने का निर्णय लिया है, इसके लिए सभी मंत्री हर सोमवार को रोडमेप के अनुसार साप्तहिक, मासिक, त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।
