ग्वालियर की 6235 हाईवे लाइटें स्मार्ट सिस्टम से जुड़ेंगी, भोपाल से होगी मॉनिटरिंग

ग्वालियर. मध्यप्रदेश के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगी लगभग एक लाख नौ हजार स्ट्रीट लाइटों के संचालन और निगरानी की व्यवस्था बदलने जा रही है। अब हाइवे पर लाइटें कब चालू होंगी और कब बंद, इसकी निगरानी केंद्रीयकृत कंट्रोल सिस्टम से की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इसके लिए मध्य प्रदेश के 13 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) में 1725 आधुनिक कंट्रोल सिस्टम लगाने की तैयारी की है। इनमें ग्वालियर पीआईयू के अंतर्गत 131 सिस्टम लगाए जाएंगे। इनसे 6235 एलईडी लाइटों की निगरानी की जा सकेगी।
ग्वालियर पीआईयू के अंतर्गत 3916 स्ट्रीट लाइट पोल
एनएचएआई के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने इसके लिए 34 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपये का टेंडर जारी किया है। इसमें कंट्रोल एंड मानिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) की आपूर्ति, इंस्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग के साथ पांच साल तक संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था शामिल है। ग्वालियर पीआईयू के अंतर्गत 3916 स्ट्रीट लाइट पोल, 114 हाईमास्ट और 6235 एलईडी लाइट फिक्स्चर दर्ज हैं। इनके संचालन के लिए 132 बिजली कनेक्शन हैं। इन पर कुल 131 सीसीएमएस यूनिट लगाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें, तो सर्वाधिक लाइटें उज्जैन पीआईयू के अंतर्गत स्मार्ट होंगी। यहां 353 सीसीएमएस लगाकर 28982 लाइटों को इनके दायरे में लाया जाएगा। दूसरे नंबर पर जबलपुर है, जहां 12735 स्ट्रीट लाइटों को सीसीएमएस के दायरे में लाया जाएगा।
एक ही प्लेटफार्म से होगी निगरानी
प्रस्तावित व्यवस्था में हाईवे की स्ट्रीट लाइटों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार स्वचालित रूप से चालू और बंद किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर कंट्रोल स्टेशन से दूर बैठकर भी लाइटों का संचालन किया जा सकेगा। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट बिजली की खपत, वोल्टेज, फाल्ट, बिजली आपूर्ति बंद होने और दोबारा शुरू होने की जानकारी दर्ज करेगी। पैनल का दरवाजा खुलने, तकनीकी खराबी और छेड़छाड़ की सूचना भी सिस्टम के माध्यम से मिल सकेगी। सभी यूनिट को एनएचएआइ के केंद्रीय वेब आधारित मानिटरिंग पोर्टल से जोड़ना अनिवार्य होगा।
अधिकतम 48 घंटे में करनी होगी मरम्मत
शर्तों के अनुसार सिस्टम में खराबी या संचार बाधित होने पर एजेंसी को चार घंटे के भीतर शिकायत स्वीकार कर अधिकतम 48 घंटे में व्यवस्था बहाल करनी होगी। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर पांच हजार रुपये प्रति घटना और देरी के प्रत्येक दिन के लिए प्रति यूनिट एक हजार रुपये की कटौती होगी। दिन में लाइट जलने या शाम को अंधेरा होने के बाद भी बंद रहने पर प्रति यूनिट दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पोर्टल पर शिकायत मिलने के सात दिन में उसका निराकरण भी करना होगा।

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