मप्र में अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे अगर नई बनी तो कलेक्टर व निगमायुक्त जिम्मेदार- मुख्यमंत्री

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नगरीय विकास का रोडमैप बताते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को हमारी सरकार वैध करेगी, इसकी वजह यह है कि इनमें गरीबों और आम लोगों का पैसा लग चुका है और उन्हें परेशान नहीं होंने देंगे लेकिन भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी भी नहीं बनने देंगे इसके लिए कलेक्टर और नगर निगम के आयुक्त की जिम्मेदारी तय करेंगे। अब कोई भी अवैध कॉलोनी बनी तो इन्हीं दोनों अधिकारियों को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाएगी।
शिवराज को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मिशन नगरोदय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल में हुआ लेकिन इस दौरान 407 नगरीय निकाय ऑनलाइन जुड़े और मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 3112 करोड़ 81 लाख रुपये हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित किए और उन्होंने कहा कि हमारे रोडमैप में शहरों को सुंदर बनाना, शहरी जनजीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना शामिल है इसके लिए 5 वर्ष में 70 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
शहरों में अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, ड्रेनेज-सीवेज सिस्टम को ठीक करना, नल कनेक्शन हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का दूसरा चरण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया कि अगले 4 वर्ष में प्रदेश की धरती पर कोई गरीब मकान विहीन नहीं रहेगा, सबके पास अपनी पक्की छत होगी इसके लिए पट्टा वितरण, मकान या बहुमंजिला इमारतों में उनके रहने का इंतजाम राज्य सरकार करेगी। प्रदेश में सिटी बसों के माध्यम से परिवहन व्यवस्था को और सुगम बनाया जाएगा साथ ही शहरों में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी।