कैबिनेट की बैठक-एमपी में अग्निवीरों के लिये 20प्रतिशत आरक्षण, जल संसाधन विभाग की 4 परियोजनाओं के लिये 24,500 करोड़ रूपये स्वीकृत, वनरक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस आरक्षक और आबकारी आरक्षक भर्ती में मिलेगा फायदा

भोपाल. मध्यप्रदेश में सेना से अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को वर्दीधारी पदों की भर्ती में 20प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मोहन सरकार कैबिनेट ने मंगलवार का 5 विभागों के वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत वन विभाग के वनरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, एसएएफ के सशस्त्र आरक्षक, जेल विभाग के जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आबाकारी आरक्षक पद शामिल है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया है कि इन पदों पर अग्निवीरों को 20प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। अभी वर्दीधारी पदों की भर्ती में होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण का प्रावधान है।
जल संसाधन विभाग की 24 हजार 500 करोड़ की परियोजनायें 5 वर्षो तक जारी रहेगी
जल संसाधन विभाग की 24 हजार 500 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को अगले 5 वर्षो तक जारी रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें जल संसाधन विभाग की 4 परियोजनायें शामिल है। रतनगढ़ परियोजना के लिये 1 हजार 608 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये है। रामपुरा-मनासा योजनाके 524 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सिंहस्थ के मद्दे नजर कान्ह नदी का पानी गंभीर नदी में मिलाने के लिये 30 किमी लम्बी इंटरनल टनल बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गयी है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹3,113 करोड़
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पांच साल के लिए ₹3,113 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सिंगरौली में बन रहे अस्पताल में 155 बेड बढ़ाने के लिए ₹372 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लागत ₹768 करोड़ से बढ़ाकर ₹953 करोड़ की गई है।
कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना शुरू करने पर चर्चा हुई।
भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने के मामले पर भी कैबिनेट से पहले चर्चा हुई।
अनुकंपा नियुक्ति अभियान के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की सराहना की गई। मंत्री के मुताबिक, 900 दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अभियान चलाकर नियुक्ति दी गई है।
आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह के नेतृत्व में चले अभियान की सराहना करते हुए अन्य विभागों को भी अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए।