8th Pay Commission- पेंशनर्स बोले- 45 हजार हों पेंशन, 8वेुं वेतन आयोग में पेशनर्स को मिल सकती है खुशखबरी

नई दिल्ली. 8th Pay Commission (8वें वेतन आयोग)  के तहत तेजी से काम चल रहा है। आये दिन किसी न किसी शहर में आयोग बैठकों का अजाम दे रहे है। वेतन-पेंशन को लेकर कर्मचारियों से चर्चा कर रहा है। इस दौरान कर्मचारियों में फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन को लेकर बातचीत हो रही है। आयोग की बैठकों में बड़े मुद्दे फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन और भत्तों के अलावा, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) है। वर्ष 2004 के बाद सेवा में आये केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी संगठन अब ‘‘गारंटीड पेंशन’’ की मांग पर अड़े हुए है।
सेवा निवृत्त कर्मचारियों की क्या-क्या मांगें, जानते हैं
न्यूनतम पेंशन हो 45 हजार
भारत पेंशनर्स समाज (बीपीएस) के तहत पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन की मांग उठाई है। बीपीएस ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 45 हजार रूपये प्रतिमाह करने, अंतिम वेतन का 67प्रतिशत पेंशन देने और फैमिली पेंशन को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।
कब तक लागू हो सकती हैं सिफारिशें
8वें वेतन आयोग की टीम देशभर में अलग-अलग जोनों में जाकर सभी प्रतिनिधियों की बातें सुन रहा है। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने और पेंशन बराबरी जैसे गंभीर मुद्दे पर ज्ञापन पेश किया गया है। वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट मई-जून 2027 तक केन्द्र सरकार को दे सकता है। रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार द्वारा सिफारिशें मंजूर होने पर इसे लागू किया जायेगा। इसके बाद यह तय होगा कि क्या सरकार पेंशन में 3 गुना वृद्धि करेगी या ओपीएस की मांग मानंेगी। साल 2027 में आने वाली फायनल रिपोर्ट यह तय करेगी कि 2004 के बाद भर्ती हुए लाखों कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा मिलेगा या नहीं।
दिनों दिन बढ़ रही ओपीएस पेंशन की मांग
वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिये शुरू की गयी नयी पेंशन योजना से देशभर के कर्मचारी संतुष्ट नहीं आ रहे है। 8वें वेतन आयोग को सौंपे गये नोट में कर्मचारी यूनियनों ने साफतौर पर कहा है कि मौजूदा बाजार बेस्ड रिटर्न वाली योजनायें उनके और उनके फैमिली के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें फिर से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का फायदा दिया जाये। सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की पूरी तरह से बहाली की मांग की है।