देर से सरकारी कार्यालय में आने वालों कर्मचारियों-अधिकारियों पर एक्शन लेगी सरकार

भोपाल. सीएम मोहन यादव ने सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के समय पर ऑफिस नहीं पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के निर्देश दिये है। उन्होंने ने कहा है कि जब सरकार ने कार्यदिवस में सुबह 10-6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने की व्यवस्था निर्धारित कर दी है। उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।
मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कहा है कि राज्य मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में अधिकारियों-कर्मचारियों की वक्त पर उपस्थिति और रवानगी दर्ज करने के लिये जिस बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जाये। आवश्यकता पड़ने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाये।
होमगार्ड की नियुक्ति बड़े मंदिरों में होगी
सीएम ने निर्देॅश दिया है कि राज्य के प्रमुख मंदिरों में महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर होमगार्ड के पद सृजित किये जाये और मंदिर समितियों के व्यय से उनकी नियुक्ति की व्यवस्था बनाये जाये। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीरों को मध्यप्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल में आरक्षक पदों पर भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश गृह विभाग को दिये।
धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा और मैहर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल और अन्य जनसुविधाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान अथवा अन्य रियायतें देने की संभावनाएं तलाशने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट के विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। सती अनुसुईया मंदिर परिसर, मल्टी फैसिलिटी सेंटर और गुप्त गोदावरी मंदिर परिसर के निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं। उन्होंने बताया कि मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सहमत है और जल्द ही दोनों राज्यों के बीच बैठक कर परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय की पाबंदी सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी स्वयं अपनाएं और उसके बाद अधीनस्थ कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यों को अभियान चलाकर समय-सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए।