MP में 9 साल बाद खुलेगा प्रमोशन का रास्ता, 4 लाख कर्मचारी-अधिकारियों को मिलेगा फायदा

भोपाल. सरकार आज एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नया प्रमोशन फॉर्मूला बनवाया है और उसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा गया है। 9 साल से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) रुकी हुई थी। इसकी वजह यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां एसएलपी दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। इस फैसले से लगभग 4 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ संगठन जैसे सपाक्स इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

CM के सामने पेश हो चुका प्रमोशन का प्रेजेंटेशन
मुख्यमंत्री मोहन यादव कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने के पक्ष में हैं। इसी कारण तीन महीने पहले उन्होंने सभी पक्षों की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन का फॉर्मूला तैयार करना शुरू किया और दो से ज्यादा बार मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन पेश किया गया। इस दौरान सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सरकार द्वारा तैयार फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन दिया। पिछले हफ्ते, 10 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के सामने भी इसका प्रजेंटेशन पेश किया गया था। इसके बाद अब इसे मंजूरी के लिए आज की कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है। इसे लेकर सोमवार देर रात तक मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों के बीच गहन मंथन चलता रहा। आखिरकार इसे कैबिनेट के एजेंडे में शामिल करने का फैसला लिया गया। पदोन्नति में रोक के चलते अब तक एक लाख से अधिक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं।