डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट में अहम फैसला-एक लाख पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रकिया

भोपाल. MP में दिसम्बर 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू दी जायेगी। यह पद अलग-अलग विभागों में चिह्न्ति किये गये हैं। पीएससी, कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
भोपाल में मंगलवार को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये है। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि सभी कर्मचारियों को दीपावली के पहले 28 अक्टूबर को वेतन दे दिया जायेगा। निगम, मण्डल कर्मचारियों को भी इसी दिन यह वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा। उज्जैनमें होने वाले सिंहस्थ के लिये हर अखाड़े को 5 बीघा जमीन दी जायेगी। नाबालिग दुष्कर्म की पीडि़ता को सहायता देने के लिये हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रूपये का फण्ड दिया जायेगा।
कैबिनेट में लिये गये अहम फैसले
20403 करोड़ रूपये की लागत से 27 सड़को को मिली मंजूरी, भोपाल से सागर से कानपुर तक सड़क बनाई जायेगी।
सोयाबीन उपार्जन के लिये 344 लाख किसानों का पंजीयन
अक्टूबर महीने का वेतन कर्मचारियों सहित निगम, मंडल को भी 28 अक्टूबर को दिया जायेगा।
गोवर्धन पूजा में सरकार भी भागीदार बनेगी। जिले की सरकारी गौशाल में गोर्वधन पूजा में विधायक-मंत्री शामिल होंगे।
नाबालिग दुष्कर्म की पीडि़ता के लिये हर जिले को 10 लाख रूपये दिये जायेंगे।
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलेगी।
हर अखाड़े को मिलेगी 5 बीघा जमीन, आवासीय और कॉमर्शियल उपयोग नहीे किया जायेगा।
एक लाख पदों में स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, एक लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के भी 7900 पद शामिल हैं। ये पद तीन नए जिलों में जिला अस्पताल खोलने और 454 चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों की भर्ती के लिए तय किए गए हैं।
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री यादव के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर किए गए फैसले का समर्थन किया गया है। सिंहस्थ के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण रोड, नाली बनाएगा। हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। जिसमें तीन बीघा में ही निर्माण होगा।
12670 आंगनवाड़ी को मंजूरी,

नए पद भी भरेंगे डिप्टी सीएम ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी में उन्नयन को मंजूरी दी गई है। मिनी आंगनवाड़ी में सहायिका नहीं होती है। इसका उन्नयन होने के बाद अब इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी।