निजी नौकरियों में 100% आरक्षण देने पर विवाद, सरकार ने स्थानीयों को रिजर्वेशन देने का फैसला रोका

कर्नाटक. सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर अस्थाई रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि सरकार आरक्षण की समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। इस फैसले पर विवाद बढा तो 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 100 प्रतिशत कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा ली। उन्होंने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। सीएम के पोस्ट डिलीट करने पर राज्य के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने सफाई दी कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में नॉन-मैनेजमेंट पोस्ट के लिए रिजर्वेशन 75 प्रतिशत और मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ के लिए 50 प्रतिशत तक सीमित है। दरअसल सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए थे। कैबिनेट ने 16 जुलाई को बिल पास कर दिया। इसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश करने की बात कहीं जा रही थी, हालांकि उससे पहले ही इस पर बडी इंडस्ट्रीज ने विरोध जताया है।
कंपनियों के लिए दो शर्तें
बिल के मुताबिक, योग्य स्थानीय कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हैं तो कंपनियों को सरकार या उसकी एजेंसियों के सहयोग से 3 साल के अंदर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि इसमें एक शर्त ये भी जोड़ी गई है कि अगर योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकती हैं। सरकार की नोडल एजेंसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकेगी और स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी। अगर कोई भी कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।
सरकार के फैसले से औद्योगिक घराने नाखुश
प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन के कर्नाटक सरकार के फैसले से औद्योगिक घरानों ने नाखुशी जताई है। उनका कहना है कि इस बिल से भेदभाव बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है।
मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष मोहनदास पई ने विधेयक को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा- सरकार को आरक्षण को अनिवार्य करने के बजाय स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। कन्नड़ लोगों को नौकरी के लिए सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप पर ज्यादा निवेश करना चाहिए।
बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने कहा- इस बिल से टेक्नोलॉजी फील्ड में लीडर के रूप में कर्नाटक के स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।