मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री स्वयं भरने अपना इनकम टैक्स, मोहन सरकार ने 52 के बाद बदला नियम

भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मंत्रीगण अब स्वयं अपना आयकर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। राज्य में अभी तक सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। इस फैसले से अभी तक शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा।
वर्ष 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स मप्र सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। अभी 52 वर्ष के बाद मोहन सरकार ने इसको बदल दिया है। आज कैबिनेट में सभी मंत्रियों की सहमति से लिया गया फैसला है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 से 2024 के लिये मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष समेत 33 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से अधिक का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा कियिा था। पिछले 5 साल में मंत्रियों के आयकर पर लगभग 3.50 करोड़ रूपये सरकार के खर्च हुए हैं।
अब एक या दो हेक्टेयर में भी सीएसआर से होगा पौधरोपण
विजयवर्गीय ने कहा कि पौधरोपण के लिए 10 हेक्टेयर जमीन पर ही सीएसआर के माध्यम से पौधरोपण करने की व्यवस्था थी। इससे कई छोटे दानदाता वंचित रह जाते थे।. अब इसकी लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अब एक या दो हेक्टेयर जमीन पर भी सीएसआर के माध्यम से पौधरोपण किया जा सकेगा।
कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी हुए
सैनिक स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलती है। कई बार चयन में एमपी के विद्यार्थी एमपी के बाहर से प्रवेश पाते हैं। सरकार ने तय किया है कि एमपी के चयनित विद्यार्थी जो एमपी से बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें भी एमपी सरकार स्कॉलरशिप देगी।
भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल को सौ एकड़ जमीन पहले से थी। प्राधिकरण को एक एकड़ जमीन की और जरूरत थी जिसे देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश में रेल की जितनी परियोजनाएं बनती थीं उसकी मॉनिटरिंग अब लोक निर्माण विभाग करेगा। यह विभाग समन्वय काम करेगा। पहले यह मॉनिटरिंग परिवहन विभाग करता था।