आउटसोर्स प्रथा विद्युत कंपनियों से बंद की जाए, विद्युत दुर्घटना से कर्मियों की मृत्यु पर जबाबदेही भी तय की जावे- एलके दुबे

ग्वालियर मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके.दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश विद्युत कम्पनियों में कर्मचारियों की कमी के कारण विद्युत व्यवस्था को बनाए रखने केलिए वैकल्पिक तौर पर आउटसोर्स के माध्यम से ठेका श्रमिकों का नियोजन किया जा रहा है जबकि विद्युत का कार्य निरंतर एवं अनिवार्य सेवाओं में से एक है और यह कार्य अत्यंत जोखिम पूर्ण है । इतने जोखिम पूर्ण कार्य को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका विद्युत आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी ही कर रहे है । इन कर्मचारियों को न तो समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है न ही सुरक्षा उपकरण पर्याप्त मात्रा में दिए जाते है । इसके अलावा कंपनी प्रबंधन एवं शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान नही की जाती है । विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने केलिए अकुशल आउटसोर्स से भी कार्य कराया जाता है वह भी कार्य के समय अकेला रहता है जिससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है । दुर्घटना होने पर आम जनता की तरह मात्र 04 लाख मुआवजा दे कर प्रबंधन एवम ठेका कंपनी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेते है । दुर्घटना से अंग हीन , घायल एवं दिवंगत आउटसोर्स कर्मचारियों के आश्रितों को दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ता है ।
संगठन द्वारा लगातार शासन , प्रशासन एवं कंपनी प्रबंधन से पत्राचार एवं बैठक के माध्यम से विद्युत कंपनियों में चल रही ठेका प्रथा को बंद करने एवम कार्यरत ठेका श्रमिको को सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है किंतु प्रबंधन एवं शासन द्वारा पूजीकरण (आर्थिक) लाभ केलिए इन श्रमिको के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे एवं संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष व अधिवक्ता केके.शर्मा द्वारा विगत दिनों ग्वालियर ग्रामीण में विद्युत दुर्घटना से आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु पर शासन एवं कंपनी प्रबंधन के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए शासन एवं कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि यदि आउटसोर्स प्रथा विद्युत कंपनियों से बंद की जाए एवं अतिशीघ्र सामाजिक सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति एवं 20 लाख का बीमा (जिसकी संगठन विगत कई वर्षों से मांग कर रहा है) प्रदान किया जाए साथ ही लगातार हो रही विद्युत दुर्घटना से कर्मियों की मृत्यु पर जबाबदेही भी तय की जावे अन्यथा संगठन को कठोर कदम उठाने केलिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जबाबदारी शासन एवं कंपनी प्रबंधन की होगी ।