NPS में 4.50 लाख कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती हैं सरकार

एनपीएस पेंशन में हो रहा है सुधार का मसौदा
भोपाल. मध्यप्रदेश में अगले 5 माह में चुनाव होना है। ऐसे में 2005 के बाद शासकीय सेवा में आये 4.50 लाख अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है। यह राशि न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। मध्यप्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को कर्मचारियों के लिये और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिये अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है।
यह रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगी। इधर, एनपीएस को रेग्युलेट करने वाली राष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) भी न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन की गारंटी के लिये राज्यों से सुझाव मांगे गये हैं। इस प्राधिकरण में मप्र भी सदस्य है। अथॉरिटी को मप्र से भी सुझाव भेजे गये हैं।
यह सुझाव भेजे – फार्मूले में कम राशि सरकार देगी
NPS  के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन में से 50 प्रतिशत पेंशन दी जाए। इसके लिए कर्मचारी की एन्युटी में जमा राशि में जो पेंशन बनती है, उसमें 50 प्रतिशत राशि में यदि कोई कमी है तो उसे राज्य सरकार मिलाकर दे।
NPS में कर्मचारी 10 प्रतिशत, जबकि सरकार 14% अंशदान देती है। कुल राशि में 41.6 प्रतिशत अंशदान कर्मचारी का और 58.4% सरकार का होता है। इसमें से सरकार के हिस्से की जमा राशि का 60%तो रिटायरमेंट पर मिल जाता है। 40%कारपस राशि एन्युटी के रूप में जमा मासिक भुगतान के लिए पीफडीआरए द्वारा तय एजेंसियों को दी जाती है।
इसमें पेंशन की राशि बढ़ाए जाने के लिए इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है कि कर्मचारी को उसके द्वारा जमा राशि 41.4 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाए और सरकार की राशि जो 58.4 प्रतिशत जमा होती है उसे एन्युटी के रूप में जमा मासिक भुगतान के लिए रखा जाए। ऐसा करने से पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को रिटायरमेंंट के बाद यही राशि मिलती है।
NPS  कर्मचारियों की सेवा के दौरान विशेषत: सेवा में नियुक्त होने के बाद 20 वर्ष तक मृत्यु होने पर उसके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान मृत्यु पर परिवार पेंशन का विकल्प कर्मचारियों को दिया है।