संघ की हाई पावर कमेटी ने ‘सरकार’ की गैर मौजूदगी में टटोली सरकार की सेहत

इंदौर. 7 अप्रैल को संघ की हाई पावर कमेटी की एक बैठक हुई। संघ की भाषा में इसे क्षेत्रीय टोली की बैठक कहा जाता है, तो बीजेपी इसे हाई पावर कमेटी कहती है। ये टोली मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ का काम देखती है। चूंकि दोनों राज्यों में करीब 7 महीने बाद चुनाव हैं, ऐसे में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आमंत्रित किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं थे। जबकि जिस दिन यह बैठक थी, उस दिन मुख्यमंत्री ने अपना दिन आरक्षित रखा था। इस दिन उनकी कोई राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधि प्रस्तावित नहीं थी। संघ की इस तरह की बैठकों की खासियत होती है कि अंदर की बात बाहर नहीं आती, आती भी है तो इसमें वक्त लगता है। इस बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हुआ, उसकी कुछ-कुछ जानकारी अब चर्चा में आ रही है।

सुना है कि संघ ने अपने अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों से सरकार का फीडबैक लिया। जो सरकार के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं बताए जा रहे हैं। इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि चुनाव से पहले फेरबदल की संभावना है। चुनावी साल में शिवराज की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के राजनीतिक फायदे पर भी बैठक में मंथन हुआ। इस सवाल पर कि क्या यह योजना 51% वोट के टारगेट को पूरा करने में कारगर साबित होगी। हालांकि, मुख्यमंत्री इस योजना को सफल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह भी सुना है कि इस बैठक के बाद 10 अप्रैल को सीएम हाउस में सुबह 7 बजे बैठक हुई। जिसमें संघ से जुड़े संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। यह बैठक करीब चार घंटे चली। जिसमें सरकार और संगठन स्तर पर रुके फैसले लिए गए। जो जल्दी ही सार्वजनिक होने वाले हैं।