राज्य कर्मचारियों के लिये अच्छी खबर, 1 अप्रैल से मिलेगा नये वेतन आयोग का लाभ

कर्मचारियों के लिये अच्छी खबर है कि उन्हें नये वेतन आयोग का लाभ दिया जायेगा। इसके लिये पूरी तैयारी कर ली गयी और फायनल रिपोर्ट पेश करने के साथ ही इसे लागू किया जायेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों से मुलाकात की है। वहीं, इसे 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी की गयी है।
छरअसल, कर्मचारियों द्वारा मप्र सरकार बैकफुट पर आ गयी है। जल्द ही वेतन आयोग को लागू किया जायेगा। नये वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को अविलंब लागू करने की घोषणा सीएम द्वारा की गयी है। इसे पहले राज्य के कर्मचारियों द्वारा 1 मार्च से हड़ताल की चेतावनी दी गयी थी। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बड़े पैमाने पर अस्पताल, परिवहन सेवा प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से करने की उठी मांग
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिये मंगलवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ी घोषण की उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात हुई है। सरकार सातवें वेतन आयोग के लिये तैयार है, अंतिम रिपोर्ट को अविलंब लागू किया जाये। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी अपनी 3 मांगों को लेकर सरकार के सामने कर्मचारियों की मांग है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागूकिया जाये। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना और कम से कम 40 प्रतिशत फिटमेंट में सुविधा को लागू करने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिये।
6 हजार करोड़ रूपये निर्धारित
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिये 6 हजार करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं। नये नियम को एक जनवरी से लागू किये जाने की चर्चा थी। लेकिन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार बदलाव की रिपोर्ट समिति की ओर से पेश की जायेगी। वहीं इसका लाभ 1 अप्रैल से कर्मचारियों को दिया जायेगा।

CM  का बड़ा बयान
वही मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी सरकारी कर्मचारी संघ और उनके पदाधिकारी के साथ संपर्क में है। विधानसभा में पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि सातवें वेतन आयोग का गठन हम लोगों ने किया था और 2023 में इसे लागू भी किया जाएगा। इसके लिए बजट में धन आवंटित कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों से मुलाकात की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को लागू किया जाए। जिससे राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।
बढ़ेगा वेतन
राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहमति के बाद कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। वहीं वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 15000 रुपए तक की वृद्धि संभव है।
फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त राशि पूरक बजट में पेश की जाएगी। यह उन लोगों के लिए बड़ा झटका हो सकता है, जो 1 जनवरी से नए वेतन आयोग को लागू करने की राह देख रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी अंतरिम या फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा।