राममंदिर केस में फैसला सुनाने 5 जज में वर्तमान हैं कहा, कोई राज्यपाल बना तो कोई पहुंचा राज्यसभा में

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अब्दुल नजीर को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस हित तमाम विपक्षी पार्टियों ने पूर्व जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और इतना ही नहीं विपक्षी पार्टियों ने नियुक्ति की आलोचना करते हुए ‘‘न्यायपालिका के लिये खतरा’’ बताया है। जस्टिस नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। इसमें 2019 में अयोध्या के राममंदिर- बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला भी शामिल है। इस मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इस बेंच में रंज गोगोई के अलावा जस्टिस बोबड़े, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर शामिल थे। आपको बतायें कि आज यह जज कहां है?

न्यायधीश रंजन गोगोई
न्यायधीश रंजन गोगोई 17 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 4 माह के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। वह राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे न्यायाधीश थे। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत पहले जज थे। उनसे पहले देश के 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा (1990 से 1991) को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। वह 1998 से 2004 तक उच्च सदन में रहे। इसससे पहले जस्टिस बहरूल इस्लाम को कांग्रेस ने 1983 में उनके सेवानिवृत्त होने के 5 माह बाद राज्यसभा भेजा था।

न्यायधीश शरद अरबिंद बोबडे
न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने रंजन गोगोई की जगह ली थी। जस्टिस बोबडे 8 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। हालांकि सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस बोबडे ने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला। वह महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर हैं।

न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड
न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हें। उन्होंने नवम्बर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। वह भारत के सबसे लम्बे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड के सुपुत्र हैं।

न्यायधीश अशोकभूषण
न्यायधीश अशोक भूषण जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। 4 माह के बाद नवम्बर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रीब्यूनल () का चेयरपर्सन बनाया गया। उनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिये हैं। उनसे पहले यह पद 20 माह तक खाली रहा
था। कैबिनेट की अपॉइन्टमेंट कमेटी ने अक्टूबर 2021 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

न्यायधीश अब्दुल नजीर
न्यायधीश अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त हुए और एक माह के बाद उन्हें आंध्रप्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वह अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजों में से एक मात्र मुस्लिम थे। इतना ही नहीं अब्दुल नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में भी शामिल थे।