मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के आन्दोलन से डरी सरकार की धारा 144 लागू
ग्वालियर मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे बताया गया कि विद्युत कर्मचारियों की जायज मांगो को लेकर संगठन का आन्दोलन कार्यक्रम 27 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक निर्धारित था । जिसमें 27 सितम्बर 2022 से 10 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के समस्त जिलाधीश मुख्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया आगामी 15 अक्टूबर 2022 को रोशनीघर परिसर ग्वालियर में शान्ती पूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन ततपश्चात पैदल मार्च करते हुए ऊर्जा मंत्री को रेसकोर्स रोड 38 नम्बर बंगला ग्वालियर पर ज्ञापन सौपा जाना निर्धारित था।
जिलाधीश द्वारा 13 सितम्बर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागा दी गई है । जबकी संगठन द्वारा 26 सितम्बर जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को 15 अक्टूबरको होने वाली गांधीवादी विचार धारा के अनुसार पैदल मार्च की विधिवत जानकारी देकर संम्बंधित कार्यालयों से 28 सितम्बर को ही प्राप्ती प्राप्त कर ली गई थी ।कृपया अवगत हो की आज तक किसी भी VVIP मूमेंट होने पर धारा 144 नही लागाई गई परन्तु विद्युत कर्मचारियों की एकजुटता को देख कर केवल कर्मचारियों की बुलंद आवाज को ही केन्द्रित करते हुए शासन प्रशान द्वारा दमनकारी नीति अपना कर कर्मचारियों की आवाज को दबाना मध्य प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी मंशा को प्रदर्शित करता है। कार्यरत सर्वाधिक शोषित पीडित उपेक्षित वंचित कर्मचारी वर्ग केवल संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी है जिनका शोषण प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जारहा है और साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा ही पीडित विद्युत कर्मचारियों को अपनी जायज मांगो को लेकर पीड़ा व्यक्त करने का अधिकार भी नही दिया जा रहा है । जो कि न्यायोचित नही है तथा कर्मचारियों के मौलिक अधिकार का हनन तथा सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है।
प्रदेश सरकार ये सवाल है कि
1- क्या माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के होने वाले कार्यक्रम में धारा 144 का उलंधन नही होगा ?
2- क्या गांधीवादी विचारधारा के अनुसार कर्मचारी हित की आवाज को बुलंद करना धारा 144 के उलंघन की श्रेणी में आता है ?
3- क्या लोकतंत्र में कार्मचारियों की आवाज को दबाकर प्रशासन द्वारा दमनकारी नीति अपनाना प्रदेश सरकार को उचित प्रतीत होता है?
इस तरह संगठन की आवाज को दवाया जायेगा तो संगठन कड़े कदम कदम उठाने के लिए प्रतिबध्द रहेगा जिसका उत्तरदायी शासन प्रशासन रहेगा । मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक इन सब के बाबजूद भी जारी जिलाधीशा के आदेश का सम्मान करते हुए आगामी 15 अक्टूबर 2022 का निर्धारित कार्यक्रम स्थगित करता है।