7th Pay Commission-8वें वेतन आयोग पर फैसला- केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये आवश्यक खबर, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, सभी पर होगा असर
नई दिल्ली. 7th Pay Commission अगर आप भी केन्द्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) हैं तो यह खबर आवश्यक पढ़ लें। केन्द्रीय या सरकारी कर्मचारियों की (7th Pay Commission) सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत बन रही है। 7th Pay Commission सातवे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के रूप में लाभ मिलता है। लेकिन अब इसी बीच सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों (Modi Government) को बड़ ही खबर दे सकती है।
सरकार लायेगी नयी व्यवस्था
गौरतलब है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिये नया फॉर्मूला ला सकती है। इससे पहले भूतपूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली (Arun Jaitley) ने जुलाई 2016 में ही कहा था- अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिये कोई नया पैमाना आना चाहिये ‘‘वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक, सरकार अब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। अब सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही हे। जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेस (Performance linked increment) के आधार पर तय की जा सकेगी।
8वें वेतन आयोग पर फैसला
7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल हे। सरकार अब कोई ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है। जिसमें 68 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों को 50% से अधिक DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिवीजन हो जाये। सरकार इसके लिये ‘‘ऑटोमैटिक पे रिवीजन सिस्टम’’ बनाना चाहती है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। इसलिये वर्ष 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिये गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल, अभी तक सरकार ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है।
