MP में तो वनरक्षक दे रहे अधिकारियों के दफ्तर-बंगलों पर सेवाएं, शिकार पर कैसे लगेगी रोक
भोपाल. प्रदेश में वन्यप्राणियों का शिकार करने वालों के हौसले बुलंद होने की सबसे बड़ी वजह वन विभाग के निगरानी तंत्र का कमजोर होना है। राष्ट्रीय अभयारण्यों के साथ सामान्य वन मंडलों में भी शिकार पर अंकुश नहीं लग रहा है। प्रदेश का जंगल 8286 बीटों में बंटा है। एक बीट का दायरा 12 से 16 वर्ग किलोमीटर तक है। इसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक वनरक्षक की तैनाती की जाती है, जो बढ़ती चुनौतियों के सामने कुछ भी नहीं है। वहीं, वन रक्षकों के 14024 पदों में से 1695 खाली हैं। इनमें 20 प्रतिशत उम्रदराज हो गए हैं, जबकि चार हजार से अधिक दफ्तर व अधिकारियों के बंगले पर सेवाएं दे रहे हैं। कई बीटें खाली हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरी बीट के वनरक्षकों को दी गई है। इसी का फायदा शिकारी उठाते हैं। जानकारों का कहना है कि सुरक्षा और संवेदनशीलता नहीं बढ़ाई गई तो पारिस्थितिकीय तंत्र पर खतरा बढ़ सकता है।
राजधानी के वन कार्यालयों की हकीकत
नई उम्र के अधिकतर वनरक्षक मैदान में जाने से बचते हैं। भोपाल सीसीएफ (चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट) कार्यालय में एक वनरक्षक कंप्यूटर चला रहा है।
महिला वन रक्षक फील्ड पर जाने के बजाय किसी भी बहाने से कार्यालयों में ही पदस्थ रहने की कोशिश करती हैं।
यहां 58 वर्षीय एक वनरक्षक को धुंधला दिखाई देता है, मैदान में काम नहीं कर सकते। दफ्तर में पदस्थ हैं। वहां भी कोई काम नहीं करते।
एक वनरक्षक को ठीक से सुनाई नहीं देता। दस्तावेजों में उम्र 56 वर्ष है। उन्हें भी मैदान में तैनात नहीं कर सकते। हकीकत में उनकी उम्र 62 वर्ष से अधिक होने की चर्चा है।
सतपुड़ा भवन में वन विभाग के दफ्तर लगते हैं। यहां कुछ अधिकारियों के कैबिन के सामने वनकर्मियों को तैनात किया गया है। बंगलों पर भी कई की तैनाती है।
