पदोन्नति में आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, राज्य सरकार तय करें
नई दिल्ली. सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार की दोपहर में एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने इसके पैमाने तय करने की दंखलंदांजी से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमप ऐसा नहीं कर सकते है। यह राज्यों को करना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि राज्य सरकारों रिजर्वेशन तय करने से पूर्व इसका डेटा इकट्ठाकरें। अदालत ने बताया है कि सरकारें समय-समय पर यह समीक्षा भी करें कि एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण में सही प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं इस रिव्यू के लिये एक अवधि भी तय करनी चाहिये।
स्रुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2006 के नागराज और 2018 के जरनैलसिंह के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नया पैमाना नहीं बना सकती है। केन्द्र और राज्यों से जुड़े आरक्षण के मामलों में स्पष्टतापर सुनवाई 24 फरवरी से शुरू होगी।
क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला सरकारी नौकरियों में दिये जाने वाले प्रोमोशन में आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार, इस मामले में शीर्ष अदालत में कई याचिका दायर कर चुकी हैं। ये सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के दो फैसलों से जुड़ी है। इन फैसलों पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी कि सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन देने का क्या पैमाना होना चाहिए। कोर्ट के इस गाइडलाइन को पूरा करने में दोनों राज्यों की सरकारों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद दोनों सरकारों के तरफ से शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर किया गया। जिसमें कहा गया है कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में अभी अस्पष्टता है, जिस कारण तमाम नियुक्तियां रुकी हुई हैं।
2017 से अटका है प्रमोशन में आरक्षण का मामला
केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि प्रमोशन में आरक्षण मामलों पर तत्काल सुनवाई की जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक कोर्ट में लंबित मामले की वजह से देश भर में लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं। राज्यों की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि केंद्र सरकार के स्तर पर नियमित पदों के लिए प्रमोशन हुआ था लेकिन 2017 से ही देश भर में आरक्षित पदों पर प्रोमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई है।
