मप्र पंचायत चुनाव से जुडी प्रमुख बातें, चुनावों में प्रत्याशी सार्वजनिक सभा, रैली और जुलूस नहीं निकाल सकेंगे
भोपाल. विधानसभा उप चुनाव की तरह ही पंचायत आम चुनाव में भी मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। प्रत्याशी सार्वजनिक सभा, रैली और जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। 750 से अधिक संख्या वाले मतदान केंद्रों पर एक मतदानकर्मी अलग से लगाया जाएगा। पंच-सरपंच का मतपेटी और जिला-जनपद सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा।
कोरोना-परिसीमन के कारण हुई देरी
पंचायत चुनाव करीब 20 महीने बाद कराए जा रहे हैं। पिछले चुनाव वर्ष 2014 में कराए गए थे। अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है। वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार ने नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण किया। इसके चलते चुनाव की तैयारी नहीं हो सकी और वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण देशभर में सारी गतिविधियां ठप होने से चुनाव में देरी हो गई।
पंचायत क्षेत्र में नहीं होंगे नए कार्य
आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही अब पंचायत क्षेत्र में नए काम नहीं हो सकेंगे। पंचायतों को लेकर नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव दलगत नहीं होते हैं। इसके बाद भी सभी राजनैतिक दल आचार संहिता के दायरे में रहेंगे।
केंद्र पर मतगणना
सरपंच और पंच पद के लिए मतदान केंद्र पर मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी। जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकास खंड मुख्यालय पर ईवीएम से मतों की गणना पहले, दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश: 10 जनवरी, एक फरवरी और 20 फरवरी को की जाएगी। कोरोना की ध्यान में रखते हुए 24 के बजाय चुनाव के 48 घंटे पहले मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन किया जाएगा। जिलों में कर्मचारियों का डाटा तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। 750 से अधिक संख्या वाले मतदान केंद्रों पर एक मतदानकर्मी अलग से लगाया जाएगा।
