3 कृषि कानून वापिस लेने के बाद केन्द्र सरकार का एक और कदम, MSP पर बन सकती है बात

नई दिल्ली. संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पारित होने के बाद भी किसान आन्दोलन जारी है। किसान लगातार केन्द्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान किसान और सरकार के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के प्रयास भी शुरू हो गये हैं। सरकार ने किसानों से बात करने का मन बना लिया है। इस पर किसानों की ओर से फैसला लिया जाना बाकी हैं।
मुख्यमंत्री 4 दिसम्बर की बैठक में लेंगे फैसला
केन्द्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिये समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। इस पर किसान नेता दर्शनपाल ने कहा कि आज केन्द्र ने उस समिति के गठन के लिये SKM से 5 नाम मांगे हैं। जाकि फसलों के लिये एमएसपी कके मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। हमने अीाी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है। हम इस बारे में 4 दिसम्बर को होने वाली हमारी बैठक में निर्णय लेंगे।