लोकायुक्त का कसता शिंकजा-जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति की बढ़ती परेशानी, घोटाले की जांच के लिये कलेक्टर पर आया पत्र
ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय JU की कुलपति पद पर 18 नवम्बर को 8 वर्ष पूरे करने जा रही कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला की मुश्किलें और धड़कने बढ़ती जा रही हे। इस पद का कार्यकाल समाप्त होने में अभी महज केवल 4 दिन शेष बचे हैं। इसी दौरान उनके खिलाफ लगे घोटाले, भ्रष्टाचारे और गड़बडियों को लेकर लोकायुक्त का श्किंजा दिनों दिन कसता जा रहा है। लोकायुक्त भोपाल कार्यालय से विधि सलाहकाकार अवधेश कुमार गुप्ता ने ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्रविक्रम सिंह को 12 नवम्बर को पत्र भेजा है।
ईसी सदस्यों और इनके होंगे बयान
जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के पूर्व सदस्य केपी सिंह ने सीधे तौर पर कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला पर 11 मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता के गंभीर आरोप लगाये हैं। लोकायुक्त ने इस शिकायत को प्रकरण क्रमांक 395/2020 पर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कार्यपरिषद् सदस्य मनेन्द्रसिंह सोलंकी (मोनू) अनूप अग्रवाल, जीवाजी विश्वविद्यालय के खेल विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. राजेन्द्र सिंह, एनएनआईपीई के पूर्व प्रोफेसर वीरेन्द्रकुमार डबास तथा जीवाजी विश्वविद्यालय के तत्कालीन वित्त नियंत्रक (फायनेंस) महक सिंह के बयान होना है। लोकायुक्त ने कलेक्टर ग्वालियर को 12 नवम्बर 2021 को पत्र जारी कर उपरोक्त के बयान दर्ज करने का उल्लेख किया है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को निर्देश दिये गये हैं कि वह उपरोक्त लोगों के बयान लेकर 10 जनवरी 2022 तक प्रतिवेदन समेत लोकायुक्त कार्यालय भेजें।
JU में इन शिकायतें की होगी जांच
बीएससी नर्सिंग चतुर्थ सेमेस्टर 2019 की परीक्षा में बड़ा घोटाला किया गया। फेल छात्रों को पास किया गया। प्रत्येक छात्र से 50 हजार रुपए लिये गये। कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रक ने यह घोटाला किया।
शैक्षणिक सत्र् 2018-19 एव 2019-20 हेतु जीवाजी विश्वविद्यालय की बी.एड. पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों एवं निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला के संरक्षण में बड़े स्तर परभ्रष्टाचार हुआ है। प्रो0 संगीता शुक्ला ने विवि अधिनियम का उल्लंघन करते हुए परीक्षा केन्द्र बनाने एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(7) में वर्णित दिशा निर्देशों का एवं कार्यपरिषद् की उपेक्षा कर स्वयं के वित्तीय हितों की पूर्ति हेतु स्वयं निर्णय लेकर अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन किया गया।
बीपीएड एक वर्षीय पाठ्यक्रम की सत्र 2010-11, 2011-12 में फेल छात्रों की दिसंबर 2015 एवं जनवरी 2016 में नियम विरुद्द कराई गई। इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया।
शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भ्रष्टाचार कर नियम विरुद्ध तरीके से 154 अतिथि शिक्षकों(गेस्ट फैकल्टी) की नियुक्ति की गई।
कार्यपरिषद को विश्वास में लिये बगैर अधिकृत बैंकों की उपेक्षा कर अपने हित के लिए अन्य बैंकों में 242 करोड़ रुपए की एफडीआर कराईं।
अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों में सुनवाई के लिए ए़डवोकेटे केजी दीक्षित, विनोद खन्ना तथा सोमजीत पानी को आयकर कटौत्रा किये बिना नियम विरुद्द तरीकों से 9 लाख 15 हजार रुपये का नगद भुगतान किया।
5 करोड़ 85 लाख रुपए लागत के स्वीमिंग पूल का स्थल परिवर्तन कराकर लाखों रुपये की गड़बड़ी की गई।
खेल विभाग के जिम्नजियम हॉल में पीयू फ्लोरिंग में लाखों का घोटाला।
