मप्र में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर से सुनवाई, 3 सदस्यीय पीठ के सामने केंद्र का पक्ष पेश

भोपाल.  मध्यप्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा। शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने लिखित पक्ष सुन लिया है, चूंकि न्यायालय में अवकाश घोषित हो गया है, इसलिए आगे की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य अपनी-अपनी दलील कोर्ट के समक्ष रखेंगे। मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट मनोज गोरकेला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में 21 अक्टूबर को (कोर्ट नंबर-5) सुनवाई दोबारा शुरू होगी। सबसे पहले मध्यप्रदेश सरकार पक्ष रखेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में 10 अक्टूबर फैसला देंगे, लेकिन अवकाश के चलते अब त्योहार के बाद सुनवाई होगी।

कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कोर्ट में बताएगी सरकार
इधर, सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि सभी 52 विभागों से बैकलॉग (रिक्त पदों) की जानकारी विभागों से मंगाई है। जिनमें से अब तक 38 विभागों ने ही जानकारी भेजी है। शेष विभागों को जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। विभागों से अभी तक आई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कर्मचारियों के एक लाख 15 हजार 756 पद खाली हैं।

प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिसमें सरकार को प्रदेश में कर्मचारियों की वर्गवार संख्या बतानी है। इसकी तैयारी के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से वर्गवार कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे और खाली पदों की जानकारी मांगी है। ये निर्देश विभाग ने तीन सितंबर को जारी करते हुए 20 सितंबर तक जानकारी मांगी थी, पर अब तक 38 विभागों ने जानकारी दी है।

बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 15 सिंतबर को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों का पक्ष सुनने के बाद कहा था कि मामले में आगे सुनवाई नहीं होगी। सभी राज्य 2 सप्ताह में अपना पक्ष लिखित में पेश करें। शीर्ष अदालत ने 5 अक्टूबर से लगातार केंद्र और राज्य सरकार को आधा-आधा घंटे पक्ष रखने के लिए समय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि कई वर्षों से यह मामला लंबित है। इसकी वजह से कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। अब आगे तारीख नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामले के फैसले में इंदिरा साहनी और नागराज के केस को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में फैसला दे चुका है।

हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम में आरक्षण, बैकलॉग के खाली पदों को कैरिफारवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इस पर फैसला होना बाकी है।

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