हाईकोर्ट में 16 अगस्त को सुनवाई संभव-थाटीपुर में नहीं काटे जायेंगे पेड़, वृक्ष अधिकारी तलब

ग्वालियर थाटीपुर के पुर्नघनत्वीकरण योजना में हजारों पेड़ों को काटे जाने से रोक लग गयी है इस मामले को लेकर प्रेस्तुत की गयी याचिका पर शासन ने अपना जवाब पेश किया गया है। शासन की ओर से अतिरिक्त महाविधवक्ता ने न्यायालय को बताया कि निकट भविष्य में पेड़ों को नहीं काटा जाना है। इस पर न्यायालय ने उनके तर्क को रिकार्ड पर लेते हुए पेड़ों के काटे जाने के संबंध में दिये गये आदेश तलब किये गये है।
इस पर न्यायालय ने उनके तर्क को रिकॉर्ड पर लेते हुए पेड़ों के जाने के संबंध में दिये गये आदेश तलब किये गये है। सामाजिक कार्यकर्त्ता राज चड्डा द्वारा प्रस्तुत की गयी इस जनहित याचिका पर सुनवाई के बीच जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि वृक्ष अधिकारी नहीं है तब न्यायालय ने वृक्ष अध्किारी के आदेशों को तलब करने के निर्देश दिये है। इस संबंध में अब 16 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। इस याचिका में पुनर्घत्वीकरण योजना के नाम 4 हजार से अधिक पेड़ों को काटे जाने पर रोक लगाये जाने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है। 10 शहरों में यह योजना 2016 में लागू की गयी हैं।

इस योजना में आने वाले पेड़ों का क्या होगा इसका जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में योजना के लिए पेड़ों को निश्चित रूप से काट दिया जाएगा। जब इन पेड़ों का कोई जिक्र नहीं है तो इनके एवज में पेड़ भी नहीं लगाए जाएंगे। ग्वालियर में यह योजना चंबल कॉलोनी में मूर्त रूप लेगी। जहां चार हजार पेड हैं। याचिकाकर्ता का कहना है जब ये पेड़ काटे जाएंगे उसके एवज में कहां पेड लगाए जाएंगे इसका इस योजना में जिक्र नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस मामले में हाउसिंग बोर्ड ने जवाब में कहा है कि 1080 पेडों में से केवल 79 पेड़ काटे जाएंगे तथा 329 पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। पहले चरण में 21 पेड़ काटे जाएंगे और 121 शिफ्ट किए जाएंगे। शासन की ओर से कहा गया कि वृक्ष अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

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