मंडी कर्मचारी को 38 वर्षो के बाद मिली जीत, नौकरी नहीं मिली, नौकरी निकालना था गलत, 3.50 लाख रूपये का मुआवजा
ग्वालियर. कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर के एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 38 साल पुरानी कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच की डिवीजन बेंच ने कर्मचारी की नौकरी से बर्खास्तगी को गलत माना है। लेकिन इतने सालों के बाद बहाली से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इसके बदले 3.50 लाख रूपये का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने मंडी समिति और कर्मचारी, दोनों की तरफ से दायर रिट अपीलें खारिज कर दी। इससे सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता दशरथ ने जनवरी 1986 से 31 दिसम्बर 1987 तक कृषि उपजमंडी समिति (उपमंड़ी मोहना/लश्कर) में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम किया था। इसके बाद उसे विभिन्न वजह बताते हुए काम से हटा दिया गया।
श्रम न्यायालय में 1993 में दायर की थी याचिका
नौकरी से हटाये जाने के खिलाफ दशरथ ने 1993 में श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) में याचिका दायर की थी। लगभग 19 साल की सुनवाई के बाद 21 दिसंबर 2012 को न्यायालय ने बर्खास्तगी को अवैध माना था। पिछले वेतन (बैक वेजेस) के साथ नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। मंड़ी समिति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सिंगल बेंच ने बहाली के बजाय मुआवजे का आदेश दिया
1 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने माना कि कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन कर नौकरी से हटाया गया था।हालांकि, घटना को कई दशक बीत जाने के कारण कोर्ट ने बहाली के बजाय 3.50 लाख रुपए का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया।
सिंगल बेंच के फैसले से मंडी समिति और कर्मचारी, दोनों संतुष्ट नहीं थे। मंडी समिति मुआवजा देने के खिलाफ थी, जबकि कर्मचारी नौकरी पर बहाली चाहता था। दोनों ने डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें खारिज कर दीं और सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा।
