1. MP में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, विशेष अनुमति याचिका दायर

जबलपुर. मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का मुद्दा अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नौ अक्टूबर 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।
संगठन ने महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाया
संगठन ने याचिका के माध्यम से ओबीसी के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक अवधारणा को परिभाषित किए जाने का महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाया है। एसोसिएशन के सचिव रामभजन लोधी की ओर से अधिवक्ता-ऑन-रिकाॅर्ड (एओआर) संदीप सेन के माध्यम से याचिका दायर करने के बारे अवगत कराया गया है।
पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण का प्रविधान
संगठन का प्रमुख तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण का प्रविधान है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 51 प्रतिशत होने के बावजूद उन्हें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
समानता के अधिकार के संदर्भ में भी चुनौती दी
याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब आरक्षण का संवैधानिक उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है, तो ओबीसी के मामले में आबादी के अनुपात और प्रतिनिधित्व के बीच यह अंतर क्यों है। संगठन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार के संदर्भ में भी चुनौती दी है।
याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना
एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा की विधिक व्याख्या करने और मध्य प्रदेश में ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने के प्रश्न पर विचार करने का आग्रह किया है। संगठन के अनुसार, याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

 

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