मप्र विधानसभा में मंगलवार को प्रस्तुत होगा अनुपूरक बजट
भोपाल. प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में मंगलवार को प्रथम अनुपूरक अनुपूरक (बजट) प्रस्तुत करेगी। इसमें कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, मिलावटी (जहरीली) शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन और अवैध कॉलोनियों और निर्माण को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा में सोमवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र में प्रस्तुत होने वाले संशोधन विधेयकों पर चर्चा कराने के लिए समय निर्धारित किया गया। सरकार की ओर से मंगलवार को सभी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। बताया जा रहा है कि बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। संसदीय कार्यमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार स्थगन, ध्यानाकर्षण सहित अन्य माध्यम से चर्चा कराने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने जलसंसाधन विभाग को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त बांधों एवं नहरों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर कराएं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि बाढ़ से आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित हुई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित अधिकांश स्थानों पर बिजली चालू हो गई है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि जिनके मकान टूट गए हैं, उन्हें बनवाने के लिए मनरेगा के कनवर्जेन्स से एक लाख 20 हजार स्र्पये दिए जाने संबंधी कार्रवाई करें। ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने बताया कि बाढ़ से लगभग 100 करोड़ स्र्पये का नुकसान हुआ है।