मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, 4 बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकाला जाएगा, मिलेगा बड़ा फायदा
भोपाल. भोपाल में चल रही शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिनमें प्रदेश के चार बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. सरकार को इस कदम से राजस्व की प्राप्ति होगी और साथ ही बांधों की उम्र भी बढ़ेगी. इसके अलावा आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.
बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकाली जाएगी
शिवराज सरकार ने प्रदेश के चार बड़े बांधों बाणसागर, तवा, इंदिरा सागर, अवंतिबाई सागर से रेत और सिल्ट (गाद) निकालने का ठेका देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के तहत इन बांधों की सफाई से अच्छी खासी मात्रा में रेत मिल सकता है. इस रेत को बेचकर सरकार को राजस्व मिलेगा. वहीं बांधों से निकाली जाने वाली गाद किसानों को दी जाएगी, जिसे वो अपने खेतों में डाल सकेंगे, इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी. बांधों की सफाई से इनकी उम्र बढ़ेगी और जल भंडारण क्षमता में भी इजाफा होगा. जिससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी.
पुलिस थानों में लगेंगे सीसीटीवी
सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. पुलिस थानों में उच्च क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें 18 घंटों का स्टोरेज क्षमता होगी. साथ ही इन कैमरों में नाइट विजन और ऑडियो की सुविधा भी होगी.
अवैध टावरों का होगा सेटलमेंट
प्रदेश सरकार ने राज्य में जगह-जगह लगे अवैध मोबाइट टावर्स को लेकर समझौता करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पहले सरकार ने इन्हें हटाने पर विचार कर रही थी लेकिन अब सरकार ने इन्हें हटाने के बजाय समझौता करने का फैसला किया है. इस समझौते के तहत बड़े शहरों जैसे इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर जैसे बड़े नगर निगम क्षेत्र में लगे टावर का सरकार ने एक लाख रुपए का शुल्क तय किया है.
इसी तरह छोटे नगर निगम क्षेत्र के लिए 50 हजार, नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए 35 हजार, नगर परिषद में 30 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 20 हजार रुपए का शुल्क तय किया है.
कैबिनेट बैठक में सरकार ने छतरपुर के बक्सवाहा में नई आईटीआई खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. नए आईटीआई के खुलने से 30 पदों का सृजन होगा.