महापौर-अध्यक्ष का आरक्षण-ग्वालियर की महापौर सामान्य महिला होगी, भोपाल, देवास में ओबीसी महिला होगी

भोपाल. अगली ग्वालियर की महापौर सामान्य महिला की होगी इसके साथही भोपाल एवं खण्डवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होगी। जबकि देवा, बरहानपुर, सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेगी। इन्दौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है। ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर समेत मप्र के 16 नगर निगमों के महापौर के लिये आरक्षण की प्रक्रिया रवीन्द्र भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त की मौजूदगी में संपन्न हुई है। इस बीच 99 नगरपालिका व 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिये भी आरक्षण की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया हैं।
अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये आबादी के अनुसार होता है आरक्षण
नगरनिगम महापौर पद के लिये अजा, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आबादी के मुताबिक होता है, जबकि ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत होता है। ओबीसी आरक्षण में नियम है कि पिछली बार ओबीसी के लियेआरक्षित रहे निकायों को हटाकर यह आरक्षण होता है इस बार भी पिछले बार की तरह 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है ऐसे में आबादी का अनुपात पिछले आरक्षण यानी 2014 जैसा ही होगा। आशय है कि अजा-अजजा के लिये आरक्षण में बदलाव नहीं होगा।
50 प्रतिशत महिला आरक्षण बाय रोटेशन
मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण बाय रोटेशन होता है यानी पिछली बारमहिला वर्ग के लिये आरक्षित निकाय इस बार अनारक्षित होंगे। इसका आशय है कि पिछली बार अनारक्षित रहे नगरनिगम इस बार महिला वर्ग के लिये आरक्षित होंगे। लॉटरी निकालने में कई बार तकनीकी पेंज आ जाते हैं। जिसमें कभी स्थिति बदल भी जाती है।
वोटबैंक का है खेल
ऐसा माना जाता है कि शहरी वोट बैंक सदैव बीजेपी के साथ जाता है, जबकि ग्रामीण में कांग्रेस का आज भी अच्छा वजूद हैं। ऐसे में सरकार महापौर का चुनाव सीधे जनता के बीच से कराना चाहती है। ताकि चेहरा कोई भी लोग पार्टी देखकर वोट करें, जबकि कांग्रेस पार्षदों के माध्यम चुनना चाहती थी, जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया है।