गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने का बिल को लोकसभा में जोरदार विरोध, विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की ओर फेंके कागज

शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, ओवैसी, कांग्रेस-सपा ने विरोध किया|देश,National - Dainik Bhaskar

नई दिल्ली. लोकसभा में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये गये है। जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्या या केन्द्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। इस बिल के पेश होने के दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्षी सांसदों ने बिल के पेश होने का पुरजोर विरोध किया।
विपक्ष के कुछ सांसद लोकसभा की वेल में आकर नारेबादी करने लगे। इस बीच कुछ विपक्ष्ी सांसदों ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी और कागज के टुकड़े अमित शाह की ओर उछाले। हालांकि अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान कहा है कि सरकार इस बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। बावजूद इसके बिल को विरोध का सामना करना पड़ा। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान सदन सदन में लगातार नारेबाजी होती रहीं। विपक्षी सांसदों ने सत्ता पक्ष का घेर लिया और गृहमंत्री का माइक मोड़ने की कोशिश की। इस पर काफी हंगामा हुआ। सदन के अंदर स्थिति तनावपूर्ण हो गयी। इस बीच सत्ता पक्ष के कई सांसद, ग1ह मंत्री का बचाव करने के लिये आगे आकर विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की।

1. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025
केंद्र सरकार के मुताबिक, अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है।
2. 130वां संविधान संशोधन बिल 2025
केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो।
इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन की जरूरत है।
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा।

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