MP गृह निर्माण मंडल के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला के खिलाफ आदेश जारी- राज्यसूचना आयुक्त राहुल सिंह
सूचना आयोग के आदेशों के बाद भी नहीं दी जानकारी पांच दिन में ही RTI आवेदक को फिर से जानकारी देने के दिए आदेश
सूचना आयोग ने दिए ₹5000 के हर्जाने के आदेश
ग्वालियर -लगातार एक साल से ऊपर मप्र सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद जानकारी को जानबूझकर छुपाते हुए ग्वालियर के एक सीनियर सिटिजन को परेशान करना मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने चंद्रमौली शुक्ला के “कानून को ताक पर रखने” वाली कार्यशैली की निंदा करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सिंह ने पांच दिन में ही RTI आवेदक को फिर से जानकारी देने के आदेश और जानकारी अगर कार्यालय से ग़ायब है तो उसका प्रतिवेदन एफिडेविट पर देने के निर्देश जारी किए हैं।
क्या है मामाला
ग्वालियर के सीनियर सिटिजन अपीलार्थी जयकुमार जैन ने एक आरटीआई आवेदन दिनांक 01/02/2021 को म०प्र० गृह निर्माण मण्डल, ग्वालियर में दायर करी थी। उन्होंने महाराजबाड़ा से हटाये गये व्यक्ति को किराये पर आवंटित दुकानों के रजिस्टर्ड विकय पत्र ‘संपादित किये जाने संबंधी जानकारी चाही थी। नियम अनुरूप ये जानकारी विभाग मे ही मौजूद होनी चाहिए। जैन के RTI दायर होते ही मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कानूनी कैस होने के चलते जानकारी नहीं देने के लिए विभाग लिखा। ग्वालियर के अधिकारियों ने बाद मे कह दिया कि जानकारी उनके कार्यालय में रिकॉर्ड पर ही नहीं है और भोपाल हाउसिंग बोर्ड कार्यालय मे ही काग़ज़ मिलेगे। ग्वालियर कार्यालय ने भोपाल कार्यालय को जानकारी देने के लिए भी लिख दिया लेकिन भोपाल कार्यालय के अधिकारी भी जानकारी पर चुप्पी साध गए।
ग्वालियर से लेकर भोपाल तक अधिकारियों ने किया जानकारी के लिए परेशान
आरटीआई कानून में 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है पर इस मामले में 3 साल बीत जाने के बाद भी जयकुमार जैन को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल ग्वालियर से जब जानकारी नहीं मिली तो जयकुमार जैन ने प्रथम अपील दायर की। जिस पर कार्रवाई करते हुए ग्वालियर के उपायुक्त ने जैन को जानकारी दिलवाने के आदेश जारी किए उसके बाद भी जैन को जानकारी नहीं मिल पाई।
सूचना आयोग के लगातार आदेश भी बेअसर
आयोग इस प्रकरण 2022 से लगातार सुनवाई कर रहा था। चुकी इस प्रकरण मे 2021 में ग्वालियर उपायुक्त के आदेश के बाद भी भोपाल कार्यालय ना तो कोई जानकारी दे रहा था नाहीं ग्वालियर के अधिकारी के पत्र का कोई जवाब दिया, तो आयोग ने पहली सुनवाई मे ही दिनांक 21/10/2022 को मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के आयुक्त चंद्रमोली शुक्ला को उनके विभाग के अधिकारी के माध्यम से RTI आवेदक को जानकारी देने निर्देश देने के साथ साथ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी पेश करने के लिए कहा गया। लेकिन चंद्रमौली शुक्ला ने कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी। ना उनके कार्यालय से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
आयोग की शुक्ला की भूमिका को लेकर कड़ी आपत्ति
लगातार आयोग के जानकारी देने के आदेश की लगातार अवहेलना में विभाग के प्रमुख चंद्रमौली शुक्ला की भूमिका पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने चंद्रमौली शुक्ला के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भेजते हुए सिंह ने कहा कि विभागीय प्रमुख होने के नाते शुक्ला की कर्तव्यस्थल पर लापरवाहीपूर्वक शिथिलतापूर्वक रवैया परिलक्षित हुआ है।
आयोग ने दिए ₹5000 के हर्जाने के आदेश भी
राहुल सिंह ने अपने आदेश कहां कि जानबूझकर जयकुमार जैन को जानकारी के लिए परेशान करने के लिए विभाग के लापरवाह अधिकारी जिम्मेदार हैं। जयकुमार जैन आरटीआई आवेदक सीनियर सिटीजन है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम भी है। उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत मात्र 30 दिन में दिनांक 09/03/2021 तक ही जानकारी मिल जानी चाहिए थी। सिंह ने इस बात पर चिंता जताई कि आयोग के लगातार आदेश के एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जयकुमार जैन को जानकारी नहीं मिली। इस प्रकरण में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के भोपाल आयुक्त और भोपाल और ग्वालियर के अन्य अधिकारियों की लापरवाही के लिए सिंह ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को विभाग से ₹ 5000 की क्षतिपूर्ति राशि जयकुमार जैन देने के आदेश भी जारी किए है। गौरतलब है क्षतिपूर्ति देने के बाद विभाग को अपने रिकार्ड पर दिखाना होगा कि किन अधिकारियों की वजह से हर्जाना देना पड़ा।
