सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रु. तक की पूंगीगत खरीद का विशेष अधिकार मिला

नई दिल्ली. रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रु. तक की पूंगीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया जिससे कि उभरती आपात अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रु. से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए।
खरीद से जुड़ी समयसीमा कम हो जाएगी
यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डीएसी ने 300 करोड रु. तक की तात्कालिक पूंजीगत खरीब से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान कर दिए जिससे कि वे अपनी आपात अभियानगत जरूरतों को पूरा कर सकें। इस निर्णय के बाद खरीद से जुड़ी समयसीमा कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना साथ ही एक साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरूआत सुनिश्चित होगी।

मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मजबूती की आवश्यकता के मद्देनजर डीएसी की विशेष बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच सेना के तीनों अंगों ने पिछले कुछ सप्ताहों में कई तरह के सैन्य उपकरणों, अस्त्र-शस्त्रों और सैन्य प्रणालियों की खरीद शुरू कर दी है।