मूर्तियों के निर्माण में उपयोग हुई चायनीज सामग्री,चाईना का विरोध भी और खरीदी भी भाजपा का दो मुंहापन

भोपाल, 4 सितम्बर 2018 को निविदा क्रमांक 52/ यूएससीएल/ 1819 तत्कालीन शिवराज सरकार ने योजना बनायी, जिसकी अनुमानित लागत 97 करोड़ 71 लाख रूपये थी।कमलनाथ सरकार के आने के बाद कमलनाथ ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुये इस राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रू. स्वीकृत किये। कार्यादेश 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया।
एफआरपी की प्रतिमाओं की मजबूती हेतु आंतरिक लोहे का ढंाचा बनाया जाता है, जो महाकाल लोक की प्रतिमाओं में नहीं बनाया गया। प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली नेट की मोटायी 1200 से 1600 ग्राम जीएसएम की होना चाहिए, किंतु महाकाल लोक में स्थापित की गई प्रतिमाओं में 150 से 200 ग्राम जीएसएम की ही चाईनीज नेट उपयोग की गई।

उज्जैन शहर में ही एक ही तरह की एक ही ठेकेदार द्वारा लगायी गई मूर्तियों के निर्माण की लागत में व्यापक अंतर सामने आया है। उज्जैन के स्थानीय सिंधी समाज द्वारा 25 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण 4 लाख 11 हजार रू. में करवाया गया। जबकि महाकाल लोक में 15 फीट ऊंची प्रतिमा का भुगतान 10 लाख 2 हजार रू. किया गया। साधारण गणित के आधार पर 15 फीट ऊंची प्रतिमा की कीमत अधिकतम 3 लाख रू. होना चाहिए।

कार्यादेश की शर्त क्रमांक 2 के अनुसार प्रतिमाओं की डीएलपी (डिफेक्ट लायवेंटी पीरीयड) तीन वर्ष होने के कारण क्षतिग्रस्त मूर्तियों को महाकाल लोक के एक कौने में रिपेयर किया जा रहा है। जबकि खंडित मूर्तियों को धर्मक्षेत्र में स्थापित करना वर्जित माना जाता है।उज्जैन कलेक्टर द्वारा पांच-सात दिनों में ही मूर्तियों की पुर्नस्थापना की घोषणा की गई, जिससे स्पष्ट है कि खंडित मूर्तियों को ही जोड़तोड़ कर पुर्नः स्थापित किया जायेगा।
एक महिला महामण्डलेश्वर के साथ भस्म आरती के दौरान बदसलूकी हुई जिस कारण उन्हें प्रेसवार्ता लेकर भविष्य में भस्म आरती में न आने का संकल्प लेना पड़ा। प्रशासन की इस मनमर्जी से महाकाल महत्म्य का भी नुकसान हुआ है। रात्रि 10 बजे के बाद श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। स्थानीय श्रद्धालु लंबे समय से अपने लिये अलग दर्शन की व्यवस्था की मांग कर रहे है।
मंदिर प्रबंधन में भी कमीशनखोरी का बोलवाला कर दिया गया है। मप्र में बच्चों के कुपोषण में घोटाला करने वाली सरकार ने मूर्तियों को भी कुपोषित कर दिया।